CJI Surya Kant : NCERT च्या आठवीच्या पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबद्दल शिकवले जात असल्याने यावर भारताचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी नाराजी व्यक्त करत कोणालाही या संस्थेची बदनामी करु देणार नाहीत असं म्हटलं आहे. तसेच हे प्रकरण आता मला कसे हाताळायचे हेही माहिती असं म्हणत त्यांनी या प्रकरणात स्वत:हून दखल घेतली आहे. तसेच हे जाणूनबुजून केलेले कृत्यू असल्याचे दिसते असेही यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले.
नेमकं प्रकरण काय?
NCERT ने इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राचे एक नवीन पुस्तक प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावरील एक भाग जोडण्यात आले आहे. पुस्तकातील एका प्रकरणाचे शीर्षक “आमच्या समाजातील न्यायव्यवस्थेची भूमिका” असं देण्यात आले आहे. ज्यामध्ये न्याय व्यवस्थेच्या कमकुवतपणा आणि प्रलंबित प्रकरणांची माहिती देण्यात आली आहे.
पुस्तकात या समस्येचे प्रमाण स्पष्टपणे मांडले आहे. यामध्ये विविध न्यायालयांमध्ये अंदाजे 53,321,000 प्रलंबित खटल्यांची यादी आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात 81,000, भारतातील उच्च न्यायालयांमध्ये 62.4 लाख (62,40,000) आणि जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये अंदाजे 47 दशलक्ष (470,000,000) प्रकरणांचा समावेश आहे. हे प्रकरण असे सांगते की, न्यायव्यवस्थेच्या विविध पातळ्यांवर लोकांना भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो. गरीब आणि गरजूंना न्याय मिळणे कठीण आहे. भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांचा हवाला देत, पुस्तकात म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या कृतींमुळे जनतेचा विश्वास कमी होतो.
भ्रष्टाचाराचा संदर्भ देत, पुस्तकात असे म्हटले आहे की, न्यायव्यवस्थेतील सदस्यांविरुद्ध तक्रारी केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीद्वारे दाखल केल्या जाऊ शकतात. पुस्तकानुसार, 2017 ते 2010 दरम्यान या प्रणालीद्वारे 1,600 हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या.
सरकारने तक्रारींबद्दल काय म्हटले?
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी लोकसभेत सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला (CJI) विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध 8,630 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. एका प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले की, 2016 ते 2025 दरम्यान न्यायाधीशांविरुद्ध 8,360 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
कुकडीचे पाण्यावरील राजकीय अडचणी निर्माण केल्या मात्र…मंत्री विखेंचा रोख कोणावर ?-
मंत्र्यांनी शेअर केलेल्या तक्त्यानुसार, 2016 मध्ये सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला न्यायाधीशांविरुद्ध 729 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानंतर 2017 मध्ये 682, 2018 मध्ये 717 आणि 2019 मध्ये 1,037 तक्रारी आल्या. 2020 आणि 2021 मध्ये अशा तक्रारी अनुक्रमे 518 आणि 686 होत्या. 2022 मध्ये 1,012 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानंतर 2023 मध्ये 977, 2024 मध्ये 1,170 आणि 2025 मध्ये 1,102 असे गुन्हे दाखल झाले.