राम मंदिर दान चोरी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची ट्रस्टला नोटिस; SIT कडेही केली अहवालाची मागणी!

Supreme Court issues notice to Trust regarding Ram Mandir donation theft case also seeks a report from SIT : अयोध्या येथील राम मंदिरातून दान-देणगीची चोरी झाल्याप्रकरणीचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सोमवारी (13 जुलै) या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ला नोटीस बजावली आहे. तसेच, न्यायालयाने ‘विशेष तपास पथका’कडून (SIT) तपासाचा अहवाल मागवला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी (20 जुलै) होईल, असे न्यायालयाने सांगितले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर राम मंदिर चोरी प्रकरणाची सुनावणी झाली. उत्तर प्रदेश सरकारने आदेशित केलेल्या एसआयटी (SIT) तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल खंडपीठाने मागवला. न्यायालयाने म्हटले, “आम्ही उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीला सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देतो. हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी सोमवारी सूचीबद्ध करा आणि सद्यस्थिती अहवालात एसआयटीच्या स्थापनेबाबतचा तपशीलही समाविष्ट करा.”

सुनावणीदरम्यान, एका वकिलाने न्यायालयाला माहिती दिली की उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना केली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, ते उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने बाजू मांडत आहेत. न्यायालयाने त्यांना विचारले की, ते केंद्र सरकारच्या वतीनेही नोटीस स्वीकारतील का? त्यावर त्यांनी होकार दिला.

मात्र, न्यायालयाने नंतर स्पष्ट केले की, सध्या केवळ ट्रस्टलाच नोटीस बजावली जात आहे; केंद्र किंवा उत्तर प्रदेश सरकारला स्वतंत्र नोटीस बजावली जात नाही. सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकार या प्रकरणात सर्वतोपरी सहकार्य करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी सोमवारी निश्चित केली आहे आणि तोपर्यंत एसआयटीला आपला सद्यस्थिती अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागेल.