Chief Justice’s major statement ahead of the INDIA alliance’s rally : सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी खुले आहेत. सामान्य नागरिक असो किंवा निवडून आलेल्या मंडळाचा सदस्य, कोणालाही आपल्या समस्या घेऊन न्यायालयात येण्याचा अधिकार आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रत्येकाच्या समस्येवर सुनावणी केली जाईल आणि ज्याला जो अधिकार आहे, तो त्याला निश्चितपणे मिळेल, अशी भूमिका भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मांडली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
मतचोरीच्या आरोपांवरून काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांसह इतर विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाला काँग्रेसने ‘चलो दिल्ली लोकशाही मोर्चा’ असे नाव दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना विरोधकांच्या मोर्चाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र, या विषयावर कोणतीही टिप्पणी करण्यास त्यांनी नकार दिला. मी यावर कोणतीही टिप्पणी करणार नाही, असे स्पष्ट उत्तर त्यांनी दिले.
विरोधकांच्या आंदोलनामुळे दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाल्याबाबत विचारले असता, हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा आहे. हा माझा विषय नाही, अशी सावध प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. दरम्यान, काही प्रकरणांमध्ये आधार आणि इतर कारणांच्या आधारे निर्णय घेतल्याबाबत विचारणा झाली असता, सरन्यायाधीशांनी हितसंबंधांच्या संघर्षाचा मुद्दा अधोरेखित केला. संबंधित प्रकरणात एकापेक्षा अधिक कारणे असल्याचे सांगत, हितसंबंधांचा संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता टाळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणी सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, न्यायालयीन चौकशीची घोषणा, भीमनवार सक्तीच्या रजेवर
या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर चर्चा झाली असून, आपण आणि वरिष्ठ न्यायमूर्ती सहकारी हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्याच्या मताचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रविवारी निवेदन सादर करण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची भेट घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्यांना भेटीसाठी वेळ देण्यात आला नसल्याची चर्चा आहे. मतचोरीचे आरोप, विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया आणि निवडणुकीत मतपत्रिकांचा वापर यांसारखे मुद्दे विरोधकांकडून उपस्थित केले जात आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विरोधी पक्षांनी केली आहे.
10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या आणि त्यांच्याशी गैरवर्तन झाल्याच्या आरोपांचाही विरोधकांकडून निषेध केला जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, विरोधी पक्षांना ज्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची होती, त्यांपैकी काही मुद्दे आधीच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत. घटनात्मक चौकटीत न्यायालयीन आणि प्रशासकीय अधिकारांची विभागणी असल्याने सरकारच्या प्रशासकीय कामकाजात थेट हस्तक्षेप करण्याच्या मर्यादाही महत्त्वाच्या ठरतात. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी संबंधित पक्षांना न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे दाद मागता येते.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश, सरकारने कोणत्या मागण्या मान्य केल्या, कोणत्या अद्याप प्रलंबित?
याशिवाय, मंगळवारी, 13 ऑक्टोबर रोजी संबंधित मुद्द्यांशी निगडित प्रकरणांची सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. विरोधी पक्षांकडून यासंदर्भात याचिका दाखल झाल्यास, नियमानुसार त्यावर संबंधित प्रकरणांसोबत सुनावणी होऊ शकते. एकीकडे मतचोरीच्या आरोपांवरून विरोधक आक्रमक झाले असताना, दुसरीकडे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालय सर्व नागरिकांसाठी खुले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, इंडिया आघाडीच्या प्रस्तावित मोर्चावर भाष्य टाळत त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या चौकटीतच प्रश्न उपस्थित करण्याचा मार्ग महत्त्वाचा असल्याचे अधोरेखित केले.