Chinmay Prabhu : बांगलादेशमध्ये चिन्मय प्रभू (Chinmay Prabhu) यांना अटक करण्यात आली आहे. यानंतर आता तब्बल 68 निवृत्त अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना (PM Modi) पत्र लिहिले आहे. इस्कॉनचे धार्मिक नेते चिन्मय प्रभू बांगलादेशमध्ये दोन दिवसापूर्वी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आता 68 निवृत्त अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून या प्रकरणात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
68 निवृत्त अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या पत्रात काय आहे?
जम्मू आणि काश्मीरचे माजी डीजीपी शेष पाल वैद (Shesh Pal Vaid) यांनी त्यांच्या X वर लिहिले आहे की, बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचारांबाबत आम्ही तातडीने आवाहन केले आहे. खोट्या देशद्रोहाच्या आरोपाखाली इस्कॉनचे नेते चिनामोय कृष्ण दास यांच्या अन्यायकारक अटकेचाही या पत्रात समावेश आहे. या महत्त्वाच्या विषयावर तुम्ही हस्तक्षेप करत कारवाई करा अशी मागणी या पत्रात 68 निवृत्त अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना केली आहे.
‘सुपरस्टार बहू कॉम्पिटिशन’ बाबत नकुल मेहताने केला मोठा खुलासा, म्हणाला…
Hon’ble PM @narendramodi, we, a group of 68 retired Judge of High Court, IAS, IPS, IRS, IIS, IFS and state officers, along with a sitting Member of Parliament, have signed and submitted an urgent appeal regarding the atrocities against Hindus in Bangladesh, including the unjust… pic.twitter.com/doQRRksPzb
— Shesh Paul Vaid (@spvaid) November 27, 2024
या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून बांगलादेशमध्ये हिंदू मंदिरांची विटंबना करण्यात येत आहे तसेच हिंदूंची घरे, व्यवसाय आणि मालमत्ता लुटण्यात आल्या आहेत. त्यांना आग लावण्यात आली. शिवाय हिंदू सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकले जात आहे आणि त्यांची जमीन आणि मालमत्ता बेकायदेशीरपणे जप्त केली जात आहे. अपहरण, जबरदस्तीने धार्मिक धर्मांतर, लैंगिक हिंसा आणि मानवी तस्करी अशा अहवालांसह हिंदू महिलांवरील हिंसाचार विशेषतः चिंताजनक आहे. या गुन्ह्यांचे गांभीर्य असूनही, स्थानिक अधिकारी गुन्हेगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रभावी कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.
अटकेवर प्रश्नचिन्ह
खोट्या देशद्रोहाच्या आरोपाखाली इस्कॉनचे संत चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक करण्यात आली आहे असं या पत्रात म्हटले आहे. तसेच अत्याचाराच्या विरोधात शांततापूर्ण निदर्शने केल्याने त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या शांततापूर्ण कार्यकर्तृत्वाला मूलभूत अधिकार म्हणून संरक्षण मिळायला हवे होते, तरीही अन्यायाविरुद्ध उभे राहिल्याबद्दल त्यांना गुन्हेगार ठरवण्यात आले आहे. ही अटक म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संमेलन स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण निषेध करण्याच्या अधिकारावर थेट हल्ला आहे.