Why Modi Government Not Removing Dharmendra Pradhan : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टी रस्त्यावर उतरली आहे. दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. पण तरीही सरकारनं प्रधान यांचा राजीनामा घेण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा सुरू आहे की, मोदी सरकार विरोधकांच्या दबावाखाली मंत्र्यांचा राजीनामा घेत नाही का? आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावरचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विश्वास नेमका किती मजबूत आहे?
आंदोलनानंतर विरोधकांचा हल्लाबोल
दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या गोंधळानंतर विरोधकांनी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना थेट लक्ष्य केले. पोलिस कारवाई आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, या मागणीवर केंद्र सरकारकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
मोदींची कार्यशैली काय सांगते?
2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांच्या कार्यपद्धतीत एक गोष्ट सातत्याने दिसून आली आहे. विरोधकांनी राजीनाम्याची मागणी केली म्हणून मंत्र्याला तातडीने पदावरून हटवण्याची परंपरा मोदी सरकारमध्ये दिसून आलेली नाही. मोदी सरकारमध्ये मंत्र्यांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा पंतप्रधान कार्यालय (PMO) घेत असल्याचे सांगितले जाते. विविध योजनांची अंमलबजावणी, मंत्रालयाची कार्यक्षमता आणि जनतेपर्यंत पोहोचलेले परिणाम यावर सातत्याने लक्ष ठेवले जाते. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्याची कामगिरी समाधानकारक नसती, तर त्याला दीर्घकाळ महत्त्वाची जबाबदारी दिली गेली नसती, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
12 वर्षे सलग मोदी मंत्रिमंडळात
धर्मेंद्र प्रधान हे 2014 पासून सलग केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत. पेट्रोलियम, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता यांसारखी महत्त्वाची खाती सांभाळल्यानंतर सध्या ते शिक्षणमंत्री आहेत. सलग तीन कार्यकाळ मंत्रिमंडळात कायम राहिलेल्या भाजपमधील मोजक्या नेत्यांमध्ये त्यांची गणना होते.
संघाच्या मुशीत तयार झालेले नेतृत्व
धर्मेंद्र प्रधान हे भाजपमध्ये बाहेरून आलेले नेते नाहीत. त्यांची राजकीय वाटचाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) मधून सुरू झाली. त्यानंतर त्यांनी भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून काम केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वैचारिक पार्श्वभूमीतून पुढे आलेल्या नेत्यांपैकी ते एक महत्त्वाचे नाव मानले जाते.
शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल
शिक्षणमंत्री म्हणून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) राबवण्यावर भर देण्यात आला. याच काळात NCERTच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले. इतिहास आणि सामाजिक शास्त्रातील काही धड्यांमध्ये बदल करण्यात आले, आता पाठ्यपुस्तकात मुघल शासक अकबरच्या जागी आणीबाणी शिकवली जात आहे. हा बदल प्रधान यांच्या कार्यकाळातच घडला आहे.
2014 नंतर किती मंत्र्यांनी सोडले पद?
मोदी सरकारच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या कार्यकाळात काही मंत्र्यांनी पद सोडले, मात्र त्यामागची कारणे वेगवेगळी होती. यात स्मृती इराणी यांच्याकडून शिक्षण खाते काढून घेण्यात आले, पण त्यांनी राजीनामा दिला नाही. मुख्तार अब्बास नक्वी आणि आर. सी. पी. सिंह यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मंत्रिपद संपुष्टात आले. हरसिमरत कौर बादल यांनी कृषी कायद्यांच्या विरोधात स्वतःहून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. अकाली दल एनडीएमधून बाहेर पडल्याने त्यांनी मंत्रिमंडळ सोडले. तर, काही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात वगळण्यात आले किंवा खात्यांमध्ये फेरबदल करण्यात आले. मात्र, विरोधकांनी राजीनाम्याची मागणी केली म्हणून थेट मंत्र्याला पदावरून हटवण्याची उदाहरणे मोदी सरकारमध्ये फारच कमी आहेत.
धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा म्हणजे मोठा राजकीय संदेश
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, धर्मेंद्र प्रधान हे केवळ केंद्रीय मंत्री नाहीत, तर भाजप आणि संघ परिवारातील विश्वासू चेहरा आहेत. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेतल्यास त्याचा संदेश केवळ शिक्षण मंत्रालयापुरता मर्यादित राहणार नाही. त्याचे पडसाद भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात आणि संघ परिवारातही उमटू शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
विरोधकांकडून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम असली, तरी केंद्र सरकारने अद्याप त्याबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे सध्याचे चित्र पाहता धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप संघ परिवार यांचा विश्वास कायम असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतरचे राजकीय वातावरण आणि पुढील घडामोडी लक्षात घेता या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.