Social Media : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सोशल मीडिया आचारसंहिता’; रील्स पाहण्यावर येणार बंदी?

Social Media : देशात वाढत असणाऱ्या सोशल मीडियाच्या क्रेझमुळे गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये वैयक्तिक रील्स, व्हिडिओ, स्टोरीज

Social Media : देशात वाढत असणाऱ्या सोशल मीडियाच्या क्रेझमुळे गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये वैयक्तिक रील्स, व्हिडिओ, स्टोरीज आणि मते पोस्ट करण्याचा कल वाढत आहे. आता यावर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर येत आहे. सरकार ‘सोशल मीडिया आचारसंहिता’ लागू करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, अधिकारी कर्तव्यावर असतानाही रील्स पाहण्यात आणि शेअर करण्यात तासनतास घालवत आहेत. त्यामुळे आता सरकार ‘सोशल मीडिया आचारसंहिता’ अंमलात आणण्याच्या तयारीत आहे.

सरकार सोशल मीडिया आचारसंहिता आणणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी वरिष्ठ नोकरशहांना या आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीच्या शक्यतेवर विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांनी या आठवड्यात नोकरशहांना पाठवलेल्या संदेशात एका बैठकीतील मुख्य मुद्दे स्पष्ट केले. सचिवांसोबतच्या चर्चेदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ‘एक भारत’ (Ek Bharat) नागरिकांसाठी एक एकीकृत सेवा वितरण प्लॅटफॉर्म लवकरात लवकर सुरू करण्यास सांगितले.

सोशल मीडिया आचारसंहितेमुळे कोणते बदल होतील?

अधिकाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया आचारसंहितेचा प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण आहे कारण अनेकदा अधिकारी आपल्या कामाचे आणि पदाचे उदात्तीकरण करण्यासाठी सोशल मीडिया पोस्टचा वापर करतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असे वर्तन अयोग्य मानले जाते. सोशल मीडिया आचारसंहिता लागू करण्याबाबत, काही कार्यरत आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशी संहिता अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे, कारण सध्या अशी कोणतीही नियमावली अस्तित्वात नाही. सध्या अधिकारी केवळ अशा आचारसंहितेच्या नियमांनी बांधलेले आहेत जे सोशल मीडियाच्या आगमनापूर्वी तयार करण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांचे असे मत आहे की, कार्यालयात सोशल मीडियाच्या वापराबाबत कोणतीही विशिष्ट तरतूद नसली तरी, या प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे अशा मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज निर्माण झाली आहे.

केवळ गणेशोत्सव दिसतो का? बापटांना मारहाण करणारा संतोष चव्हाण नेमका कोण?

‘एक भारत’ पोर्टलही सुरू होणार

तर दुसरीकडे सरकार ‘एक भारत’ पोर्टल सुरू करण्याचाही विचार करत आहे, कारण सध्या नागरिकांना सरकारी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक वेबसाइट्सवर लॉग इन करावे लागते आणि विविध युजरनेम्स व पासवर्ड्स लक्षात ठेवावे लागतात. या समस्येवर उपाय म्हणून ‘एक भारत’ पोर्टलचा प्रस्ताव मांडला जात आहे. एकदा हे पोर्टल कार्यान्वित झाले की, वापरकर्त्यांना सर्व सरकारी सेवा पोर्टल्सवर प्रवेश करण्यासाठी केवळ एका युजरनेम आणि पासवर्डची आवश्यकता असेल. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विविध विभागांमध्ये यासंदर्भात अनेक बैठका आधीच झाल्या आहेत.

संबंधित बातम्या