Closeness between Trump and Jinping : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर जागतिक राजकारणात मोठे बदल घडताना दिसत आहेत. भारताचा जवळचा मित्र मानला जाणारा अमेरिका आता पाकिस्तानसोबत नव्याने संबंध प्रस्थापित करताना दिसतो आहे, तर नाटोसोबतचे त्याचे मतभेत देखील उघडपणे समोर आले आहेत . चीनसोबतची स्पर्धा आणि संघर्ष अद्याप कायम असला, तरी आता हा तणाव कमी करण्यासाठी ट्रम्प पुढील काही दिवसांत बीजिंग दौऱ्यावर जाणार असून, तेथे त्यांची चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत महत्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या भेटीत नेमकं काय निष्पन्न होतं, याकडे संपूर्ण जगासह भारताचंही बारकाईने लक्ष लागलं आहे. कारण तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका आणि चीन यांच्यात मैत्री झाली तरी भारतासाठी आव्हान निर्माण होऊ शकतं आणि संघर्ष वाढला तरी देखील भारत अडचणीत येऊ शकतो.
जगातील दोन महासत्तांतील या संभाव्य चर्चेआधी अमेरिकेने आपली रणनीती स्पष्ट केली आहे. 2 मे रोजी वॉशिंग्टनने इराणी तेलाचा वापर केल्याच्या आरोपाखाली चीनमधील पाच तेल शुद्धीकरण कंपन्यांवर निर्बंध लादले. चीननेही लगेच प्रत्युत्तर देत या निर्बंधांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आदेश संबंधित कंपन्यांना दिले. या घटनांमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव अधिक तीव्र झाला आहे. त्यामुळे ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्या भेटीतून संवादाचा मार्ग निघणार की संघर्ष आणखी वाढणार, याबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती का धोक्याची मनाली जाते, यामागे गेल्या दोन दशकांचा अनुभव आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढत्या स्पर्धेचा भारताने आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेतला. क्वाडसारख्या धोरणात्मक मंचांमध्ये भारताला महत्व प्राप्त झालं, अमेरिकेकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरण वाढलं, तसेच चीनला लक्ष्य करणाऱ्या जागतिक चिप पुरवठा साखळीत भारताला प्राधान्य मिळालं. चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या धोरणात भारत हा एक महत्वाचा भागीदार म्हणून उदयास आला होता. मात्र ट्रम्प यांच्या पुनरागमनानंतर समीकरणं बदलताना दिसत आहेत. पाकिस्तानसोबत वाढती जवळीक आणि चीनसोबत संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न हे नवी दिल्लीसाठी चिंतेचे कारण ठरत आहेत.
171 धार्मिक लिंक्स, प्रार्थना आणि पोशाख बदलण्याचा दबाव; नाशिक धर्मांतर प्रकरणात धक्कादायक खुलासे
जर ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्या बैठकीत अमेरिका-चीन संबंध अधिक मजबूत झाले, तर भारतासाठी ते मोठं आव्हान ठरू शकतं. कारण अशा परिस्थितीत पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिका या त्रिकोणाचा दबाव भारतावर वाढू शकतो. दुसरीकडे, जर या बैठकीतून संघर्ष अधिक तीव्र झाला, तरी भारताला एखाद्या एका गटाची स्पष्ट बाजू घ्यावी लागण्याची शक्यता निर्माण होईल. व्यापार, तंत्रज्ञान आणि सामरिक संबंधांच्या दृष्टीने भारताला अत्यंत सावध भूमिका घ्यावी लागेल.
गेल्या दोन दशकांत अमेरिकेने भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. जॉर्ज बुश यांच्यापासून ते जो बायडेन यांच्यापर्यंत जवळपास सर्वच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी भारताशी संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात देखील हीच भूमिका दिसून आली होती. मात्र त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळानंतर परिस्थितीत बदल जाणवू लागला आहे. सध्याच्या घडीला भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून भारतीय जणमानसातही अमेरिकेबाबत अविश्वास वाढताना दिसतो आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा अनपेक्षित आणि आक्रमक दृष्टिकोन वॉशिंग्टनला बीजिंगच्या अधिक जवळ घेऊन जाऊ शकतो, अशी देखील शकयता वर्तवली जात आहे.
दुसरीकडे चीनने गेल्या दोन दशकांत भारताला एलएसी आणि पाकिस्तानच्या प्रश्नांमध्ये गुंतवून ठेवत स्वतःचा आर्थिक आणि सामरिक विस्तार वेगाने केला. भारतासाठी अडचण अशी की, सीमावाद आणि पाकिस्तानचा मुद्दा अजूनही कायम आहे, तर चीन आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात खूप पुढे गेला आहे. आतापर्यंत चीनने भारताविरोधातील भूमिका अप्रत्यक्षपणे घेतली होती. मात्र आता परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. ऑपरेशन सिंदूरला एक वर्ष पूर्ण होत असताना चीनने उघडपणे पाकिस्तानला मदत केल्याचं मान्य केलं आहे. अलीकडच्या काळात प्रथमच चीनने भारताविरोधात आपली भूमिका इतक्या स्पष्टपणे स्वीकारल्याचे दिसून आले आहे.
एक वर्ष सोनं खरेदी थांबवलं तर काय होईल?; मोदींच्या आवाहनामुळे अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची चर्चा
एकूणच पाहता, 14 मे रोजी बीजिंगमध्ये समोरासमोर येणारे हे दोन नेते भारतासाठी अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे भारताचा पारंपरिक मित्र मानला जाणारा अमेरिका, जो आता वेगळी भूमिका घेताना दिसतो आहे, तर दुसरा म्हणजे चीन, जो आधी पडद्यामागून दबाव टाकत होता, पण आता उघडपणे भूमिका मांडू लागला आहे. त्यामुळे भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या दोन दशकांत भारताने अमेरिका-चीन संघर्षाचा रणनीतीक फायदा घेत स्वतःची जागतिक भूमिका मजबूत केली, पण आता परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. जर ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यातील संबंध सुधारले, तर भारताला पुन्हा एकदा जागतिक समीकरणांमध्ये बाजूला पडल्याची भावना निर्माण होऊ शकते. आणि जर संघर्ष वाढला, तर भारतावर दोन्ही महासत्तांपैकी एखाद्या एका बाजुचंही निवड करण्याचा दबाव वाढू शकतो. त्यामुळे भारतासाठी सर्वात अनुकूल परिस्थिती म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यात संतुलित स्पर्धा कायम राहणे. कारण अशा स्थितीतच भारताला स्वतःची सामरिक, आर्थिक आणि राजनैतिक ताकद आणखी मजबूत करण्यासाठी आवश्यक वेळ आणि संधी मिळू शकते.