Indian Economy : इतर राष्ट्रांमध्ये संघर्ष पण भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका का? जाणून घ्या कारण

Indian Economy : देशात गेल्या काही दिवसांपासून महागाईत मोठी वाढ होताना दिसत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने अनेकांचे

Indian Economy

Indian Economy

Indian Economy : देशात गेल्या काही दिवसांपासून महागाईत मोठी वाढ होताना दिसत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने अनेकांचे बजेट बिघडले आहे. इराण आणि अमेरिकेदरम्यान सुरु असणाऱ्या संघर्षामुळे देशात ही परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात येत आहे. मात्र हे तुम्हाला माहिती आहे का? जगातील कोणत्याही भागात संघर्ष सुरु झाला तर त्याचा फटका मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिकांना बसत आहे. रशिया – युक्रेन युद्ध असो किंवा इराण – अमेरिका युद्ध याचा मोठा फटका भारतीय शेअर बाजारात बसताना आपण पाहायला आहे. तर दुसरीकडे या काळात अमेरिकेत शेअर बाजारात मोठी वाढ दिसून येत होती. तर आता भारतात जीडीपीचा वेगही थांबण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे प्रत्येक जागतिक संघर्षाची किंमत भारताला का मोजावी लागत आहे? असा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे.

85% तेल परदेशातून आयात

केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भारत (Indian Economy) आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्के तेल परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे तेलावरच अवलंबून आहे. जेव्हा जेव्हा पश्चिम आशियामध्ये तणाव दिसून येतो तेव्हा तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसताना दिसतो.  तर दुसरीकडे याबाबतीत अमेरिकेच्या आर्थिक समीकरणे पूर्णपणे वेगळी आहेत. अमेरिका आता केवळ तेलाचा खरेदीदार राहिलेला नाही तर तो आता जगातील सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश म्हणून देखील उदयास येत आहे. त्यामुळे जेव्हा तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा अमेरिकन तेल कंपन्या याला फायदा घेतात. त्यामुळे अमेरिकेचे कोणतेही मोठे आर्थिक नुकसान होत नाही. पण याचा फटका मोठ्या प्रमाणात भारताला बसतो. सध्या भारताकडे असणारे परकीय चलनाचा साठा कमी होत आहे.

डॉलरचे वर्चस्व

अमेरिकेकडून तेल खरेदीसाठी भारताला डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा जगात काही संघर्ष निर्माण होतो तेव्हा तेव्हा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आपले भांडवल सुरक्षित ठेवण्यासाठी डॉलर खरेदी करताना दिसतात. यामुळे डॉलर रुपयाच्या तुलनेत कमकुवत होतो. गेल्या काही महिन्यांपासून रुपयाच्या तुलनेत डॉलर वाढत असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसताना दिसत आहे.

शेअर बाजार

जगातील कोणत्याही ठिकाणी संघर्ष सुरु असला तर याचा मोठा परिणाम भारतीय शेअर बाजारात दिसून येतो. या पाठीमागे परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जाते. तर दुसरीकडे अशा संकटांच्या काळात अमेरिका सुरक्षित राहतो. याचा मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेला गुंतवणूकदार सुरक्षित मानतात. जेव्हा जगात युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा अनेक गुंतवणूकदा अमेरिकेच्या बाजारात गुंतवणूक करताना दिसतात.

निर्यातीवर होणारा तणावाचा परिणाम

भारत अभियांत्रिकी वस्तू, कापड आणि रसायने यांसारख्या विविध प्रकारच्या वस्तूंची निर्यात करतो. जेव्हा सागरी व्यापारी मार्गांवर संघर्षाचे सावट निर्माण होते, तेव्हा निर्यातीची प्रक्रिया विस्कळीत होते किंवा  मालवाहू जहाजांना अधिक लांबच्या आणि पर्यायी मार्गांनी प्रवास करणे भाग पडते. यामुळे मालवाहतुकीचे भाडे आणि विमा हप्ते यामध्ये तब्बल 3 ते 4 पटीने वाढ होते. जेव्हा या वस्तू परदेशी बाजारपेठांमध्ये पोहोचतात, तेव्हा त्यांची अंतिम किंमत (Landed Cost) खूपच वाढलेली असते आणि याचा परिणाममुळे विक्रीचे प्रमाण घटते. याचा अर्थ असा की, जेव्हा देशाची निर्यात प्रक्रिया ठप्प होते, ज्यामुळे देशात येणाऱ्या परकीय चलनाच्या ओघात घट होते.

भारतासाठी पुढील मार्ग काय?

ऊर्जेसाठी परकीय अवलंबित्व कमी करणे

जेव्हापर्यंत भारत तेलासाठी अमेरिका, इराण सारख्या देशांवर अवलंबून राहणार तेव्हापर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेला याचा फटका बसत राहणार आहे. त्यामुळे भारताने परदेशातून कच्च्या तेलाची आयात करण्याची आपली गरज कमी करुन देशात काही पर्याय शोधले पाहिजे. तसेच भारताने अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्याच्या दिशेने देखील रणनीती आखण्यास सुरुवात केली पाहिजे.

इतर राष्ट्रांसोबत व्यापार भारतीय रुपयांमध्ये करण्यावर भर दिले पाहिजे. जर भारताने रुपयांमध्ये कच्च्या तेलाची खरेदी केली तर भारतात परकीय चलन साठे मोठ्या प्रमाणात कमी होणार नाही. याच बरोबर भारताने शेअर बाजारात परकीय गुंतवणूकदारांच्या परिणाम होणार नाही यासाठी देशात गुंतवणूकदारांना महाशक्ती बनवण्यासाठी काम केलं पाहिजे.

पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार ठार; दहशतवादी हमजा बुरहानची गोळ्या घालून हत्या

 मेक इन इंडिया

सध्याची परिस्थिती पाहता भारताला केवळ सेवा क्षेत्रावर अवलंबून राहणे परवडणारे नाही. त्यामुळे मेक इन इंडिया सारख्या योजनांना अधिक बळकट करण्याची गरज भारताला आहे. मेक इन इंडियामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक होण्याची देखील शक्यता आहे. ज्याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेला होणार.

Exit mobile version