Court Deny Bail to Manish Sisodiya : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अबकारी ( Exicse Duty ) धोरणाच्या बाबतीत मोठा झटका बसला आहे. दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी (28 एप्रिल) उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला.
बारावीत कमी गुण असतील तर सावधान!….अन्यथा खोली मिळणार नाही भाड्याने
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता. ईडीने म्हटले की या केसचा तपास “गंभीर” टप्प्यावर आहे आणि या धोरणाला सार्वजनिक मान्यता असल्याचे दाखवण्यासाठी वरिष्ठ आप नेत्याने बनावट ईमेल बनवले होते.
सत्तार भावनिक माणूस, सत्तारांच्या वक्तव्यावर विखेंचं स्पष्टीकरण
ईडीने गेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, चौकशी “गंभीर” टप्प्यावर आहे आणि वरिष्ठ आप नेते सिसोदिया यांनी धोरणाला सार्वजनिक मान्यता असल्याचे दर्शविण्यासाठी ईमेल बनवले होते. या गुन्ह्यात सिसोदिया यांच्या सहभागाचे नवे पुरावे सापडले आहेत.
