Criminal Law Bills ला राष्ट्रपतींची मंजुरी; अमित शाह म्हणाले नव्या युगाची सुरूवात

Criminal Law Bills : फौजदारी कायद्यांशी संबंधित (Criminal Law Bills ) तीन विधेयकांवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता या तीनही विधेयकांचं कायद्यात रूपांतर झालं आहे. यामध्ये भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023 नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष (द्वितीय) 2023 हे तीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत. ‘मोहन’सरकारच्या मंत्रिमंडळात सर्वात श्रीमंत […]

Criminal Law Bills ला राष्ट्रपतींची मंजूरी; अमित शाह म्हणाले नव्या युगाची सुरूवात

President Draupadi Murmu

Criminal Law Bills : फौजदारी कायद्यांशी संबंधित (Criminal Law Bills ) तीन विधेयकांवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता या तीनही विधेयकांचं कायद्यात रूपांतर झालं आहे. यामध्ये भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023 नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष (द्वितीय) 2023 हे तीन कायदे अस्तित्वात आले आहेत.

‘मोहन’सरकारच्या मंत्रिमंडळात सर्वात श्रीमंत आमदार कश्यपांची वर्णी…

नुकतेच फौजदारी कायद्यासंबंधित हे तीनही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे ही विधेयक स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यावर आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. भारत पारतंत्र्य असताना ब्रिटिश काळात तयार झालेल्या जुन्या फौजदारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यांचे भारतीयकरण या कायद्यातून करण्यात आले आहे. असा दावा हे विधेयक मांडताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केला होता.

तुमच्या छातीवर चढून राम मंदिर बनवले ! हिम्मत असेल तर या अयोध्याला; फडणवीसांचा हल्ला

नुकत्याच हिवाळी अधिवेशनात संसदेत झालेल्या घुसखोरीच्या दरम्यान विरोधकांनी भाजप सरकारला धारेवर धरलं होतं. ज्यामध्ये तब्बल दीडशे खासदारांचे निलंबन झालं. या दरम्यानच हे तीनही कायदे लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडण्यात आले. मात्र सभागृहात विरोधी पक्षांचे खासदारच नसल्याने या तीनही विधेयकांवर फारशी चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे चर्चेविनाश ही विधेयक मंजूर करून घेण्यात आली आहेत.

मात्र हे कायदे गुन्हेगारांना होणाऱ्या शिक्षक संदर्भातील नसून न्यायप्रक्रिया संदर्भात आहेत. या नव्या कायद्यांमुळे या प्रक्रियेमध्ये होणारा विलंब कमी होणार आहे. असा दावा देखील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे

Exit mobile version