नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारावर (Manipur violence) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी निवेदन करावं, या मागणीसाठी पावसाळी अधिवेशन सुरु झाल्यापासून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. मात्र, सरकारने लक्ष न दिल्याने काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगई (Gaurav Gogai) यांनी विरोधकांच्या वतीने अविश्वास ठराव मांडला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर (no confidence motion) चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. चर्चेच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदी सभागृहात उपस्थित राहणार आहेत. चर्चा संपल्यानंतर पंतप्रधान मोदी उत्तर देतील. (Date for no confidence motion debate to be decided on Monday)
याबाबत बोलताना अधीर रंजन चौधरी म्हणाले, “आम्ही मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. पंतप्रधान मोदी या विषयावर बोलतील अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र, सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणावा लागतो, असं सांगितलं.
दरम्यान, पुढील महिन्यात 7 किंवा 8 ऑगस्टला अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. अविश्वास ठरावावर ठराविक वेळेत चर्चा होईल, असे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. सरकारकडे असलेल्या संख्येमुळं कोणतीही अडचण येणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
संसदेच्या आवारात अविश्वास ठरावावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, आम्ही विरोधकांना प्रत्युत्तर देऊ. आम्हाला आशा आहे की आमच्याकडे संख्या असल्याने कोणतीही अडचण येणार नाही. विरोधी पक्ष चर्चेत भाग घेत नाही किंवा संसदेत विधेयक मंजूर होण्यास मदत करत नाही. आम्ही त्यांच्या विधायक सूचना घेण्यास तयार होतो, पण अचानक ते अविश्वास ठराव घेऊन आले. आम्हाला फारशी चिंता नाही. मणिपूरमधील सध्याच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी संसदेपेक्षा चांगला मंच नाही.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बुधवारी सभागृहात सांगितले की, त्यांना काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांच्याकडून नियम 193 अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव मिळाला आहे. मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात स्वतंत्र चर्चा व्हावी या मागणीवर विरोधी पक्षाच्या आघाडीचे सदस्य ठाम आहेत. ईशान्येकडील राज्यातील सद्यस्थितीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानावरही ते भर देत आहेत. केंद्र सरकारविरोधात यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभा अध्यक्षांनी मतदानाची तारीख निश्चित करावी, अशी विरोधी पक्षाच्या खासदारांची मागणी आहे.
