Delhi Ordinance 2023: दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक मंगळवारी (1 ऑगस्ट) लोकसभेत मांडणार आहे. गृहमंत्री अमित शहा हा अध्यादेश सादर करणार आहेत.
दिल्लीतील आम आदमी पार्टी (आप) सुरुवातीपासूनच या अध्यादेशाच्या विरोधात आहे. यासोबतच त्यांनी या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांचा पाठिंबाही मागितला आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनीही आपचे राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
‘आप’ने घेतली होती सर्वोच्च न्यायालयात धाव
अध्यादेश आणण्याच्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली सरकारला दिले होते. पण त्यानंतर केंद्राने अध्यादेश जारी करुन हे अधिकार काढून घेतले होते. त्यानंतर ‘आप’ने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवले होते.
आयर्लंड दौऱ्यासाठी टीम जाहीर, बुमराहाचं कमबॅक तर ऋतुराज उपकर्णधार
अरविंद केजरीवाल यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी, डीएमके प्रमुख एमके स्टॅलिन यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांची भेट घेतली आणि राज्यसभेत या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी पाठिंबा मागितला. इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुसिव्ह अलायन्स (इंडिया) या विरोधी आघाडीतील पक्ष या अध्यादेशाच्या विरोधात आहेत.
एनडीएला ‘या’ पक्षांची गरज
हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी एनडीएला बीजेडी, वायएसआर काँग्रेस पक्ष, नामनिर्देशित सदस्य आणि राज्यसभेतील अपक्ष सदस्यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागेल. लोकसभेत एनडीएची स्थिती चांगली आहे. तथापि, एनडीए आणि इंडियाचे राज्यसभेत जवळपास समान संख्येने खासदार आहेत.
टिळक पुरस्कार वितरणाला शरद पवार हे उपस्थित राहणारच ! विरोध करणाऱ्यांना रोहित पवारांनी सुनावले
राज्यसभेत NDA आणि INDIA चे किती सदस्य
राज्यसभेत अनेक वादग्रस्त विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी NDA ने नेहमीच युतीचा पाठिंबा मिळवला आहे. एनडीएचे राज्यसभेत 101 सदस्य आहेत, तर इंडियाला 100 खासदारांचा पाठिंबा आहे. छोटे पक्ष असलेले 28 सदस्य आहेत, पाच सदस्य नामनिर्देशित आहेत आणि तीन अपक्ष आहेत.
