Delhi Services Bill 2023 : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजूरीनंतर दिल्ली सेवा विधेयकांचे आता कायद्यात रुपांतर झाले आहे. यासोबतच अखिल भारतीय सेवेतील म्हणजे IAS, IPS आणि IFoS अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा दिल्ली सरकारचा अधिकारही संपुष्टात आला आहे. आता कोणाची बदली करायची किंवा चौकशी करायची, कोणाचे निलंबन किंवा प्रशासकीय कारवाई करायची असेल तर फक्त केंद्र सरकारच करू शकणार आहे. यानंतर आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काय पाऊल उचलतात हे पाहावे लागणार आहे.
भारत सरकारनेही अधिसूचना जारी केली आहे. हा कायदा दिल्ली सरकारमधील सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्याच्या अध्यादेशाची जागा घेईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 1 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक 2023 सादर केले. राज्यसभेत मांडलेल्या या विधेयकाच्या बाजूने 131 सदस्यांनी मतदान केले. विरोधकांना 102 मते मिळाली. त्याचवेळी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर ते लोकसभेत मांडले असता विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. त्यानंतर आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
मोदींनी मणिपूरमधील हिंसाचार का थांबवला नाही? राहुल गांधींचा हल्लाबोल
भारत सरकारने तातडीने अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे की गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) कायदा 2023 फक्त 19 मे 2023 पासून लागू मानला जाईल. यासह, गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा, 1991 च्या कलम 2 मधील खंड ई मध्ये काही तरतुदी देखील समाविष्ट केल्या आहेत.
मोठी बातमी ! आयफेल टॉवर बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी, सर्च ऑपरेशन सुरू
कायद्याने स्पष्ट केले की ‘लेफ्टनंट गव्हर्नर’ म्हणजे दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशासाठी संविधानाच्या कलम 239 अंतर्गत प्रशासक राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेला आहे. आता फक्त केंद्र सरकारच राष्ट्रीय राजधानीतील अधिकाऱ्यांना निलंबित आणि चौकशी करू शकणार आहे. यावरून दिल्ली सरकारचे अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
Government of India issues gazette notification on Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023. pic.twitter.com/dNcUFQPQOh
— ANI (@ANI) August 12, 2023
