SBI Spent Crores For Printing and stationery : देशात डिजिटल व्यवहारांची क्रांती घडून अनेक वर्षे झाली. गल्लीबोळातील भाजीवाल्यापासून ते मॉलपर्यंत सर्वत्र आता स्कॅनरने पैसे दिले जात आहेत. सरकारकडूनही ‘डिजिटल इंडिया’चा सातत्याने प्रचार केला जात आहे. मात्र ग्राहकांना डिजिटल बँकिंगचा आग्रह धरणाऱ्या बँकाच अजूनही कागद, चेकबुक, पासबुक आणि स्टेशनरीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कागद- पेनासाठी 986 कोटीचा खर्च
2025 या आर्थिक वर्षात बँकांनी स्टेशनरीवर केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. Groww ने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशातील प्रमुख बँकांनी कागदोपत्री कामकाज आणि स्टेशनरीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. विशेष म्हणजे या यादीत देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या SBI ने आघाडी घेतली आहे.
SBI चा खर्च जवळपास हजार कोटी
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 2024-25 या आर्थिक वर्षात कागद, चेकबुक, पासबुक, पेन आणि इतर लिखाण साहित्यावर तब्बल 986.4 कोटी खर्च केल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच काय तर, बँकेच्या एकूण नफ्याच्या तुलनेत हा खर्च सुमारे 1.22 टक्के इतका आहे. SBI नंतर HDFC बँकेने 922.5 कोटी खर्च करत दुसरे स्थान मिळवले आहे.
कोणत्या बँकेने स्टेशनरीवर खर्च केले कोट्यवधी रूपये
आता स्टेशनरीवर कोट्यवधी रूपये खर्च करणाऱ्यांमध्ये फक्त SBI आणि HDFC बँकाच आहेत का तर, नाही या दोन बँकांशिवाय ICICI बँकेने 318.5 कोटी, Axis ने 373.8 कोटी, बँक ऑफ बडोदा 211.9 कोटी, पंजाब नॅशनल बँक 173.8 कोटी, कोटक महिंद्रा बँक 167 कोटी, कॅनरा बँक 165.9 कोटी, युनियन बँक 135.3 कोटी, IDFC First Bank 122.7 कोटी, इंडसइंड बँक 114.9 कोटी, येस बँक 70 कोटी, AU स्मॉल फायनान्स 58.3 कोटी आणि फेडरल बँकेने 56.2 कोटी खर्च केले आहेत.
IDFC First Bank चर्चेत
या यादीतील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे IDFC First Bank. या बँकेने स्टेशनरीवर 122.7 कोटी खर्च केले असले तरी तो खर्च बँकेच्या एकूण नफ्याच्या 8.05 टक्के इतका आहे. इतर बँकांच्या तुलनेत ही टक्केवारी खूप जास्त असल्याने त्याची विशेष चर्चा होत आहे. देश डिजिटल होत असताना आणि ग्राहकांना ऑनलाइन व्यवहारांचा आग्रह केला जात असताना बँकांचा कागद-पेनवरील एवढा मोठा खर्च अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. भविष्यात बँकिंग सेवा अधिकाधिक डिजिटल होणार असल्या तरी सध्या भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची कागदांवरील निर्भरता संपलेली नसल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.