नवी दिल्ली : भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) हे अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय निर्णय घेत असल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला विरोधकांनी घेरले होते. याप्रकरणी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court) प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. जून 2025, ऑक्टोबर 2025 आणि मे 2026 मध्ये विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेसंदर्भात घेतलेले तिन्ही निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकेला उत्तर देताना आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे अन्य दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्या मंजुरीशिवाय निर्णय घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने हा आरोप फेटाळून लावत संबंधित याचिका केवळ एका वृत्तपत्रातील बातमीवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ही याचिका सुनावणीस पात्र नसल्याचा युक्तिवादही आयोगाने केला आहे.
प्रतिज्ञापत्रात नेमके काय म्हटले आहे?
कायद्याच्या दृष्टीने वृत्तपत्रातील बातमीला त्यातील दाव्यांचा पुरावा मानता येत नाही. आयोगाने कोणतीही अंतर्गत नोंद किंवा फाइल जारी केलेली नाही. तसेच, अशी माहिती प्रसिद्ध करण्याची परवानगी कोणत्याही वृत्तसंस्थेला दिलेली नसल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय, आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांनी एकमताने प्रतिज्ञापत्राला मंजुरी दिल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
भीमाशंकरमधील वृक्षतोडीवरून ओमराजे निंबाळकर नाराज; सरकारला घरचा आहेर
निवडणूक आयोगात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया कशी असते?
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित फाइल सर्वप्रथम एका निवडणूक आयुक्ताकडे पाठवली जाते. त्यानंतर ती दुसऱ्या निवडणूक आयुक्ताकडे जाते आणि शेवटी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे सादर केली जाते. या प्रक्रियेदरम्यान एखाद्या निवडणूक आयुक्ताने नोंदवलेली सूचना, टिप्पणी किंवा प्रश्न म्हणजे निवडणूक आयोगाचा अंतिम निर्णय नव्हे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) अधिनियम, 2023 मधील कलम 18 चा संदर्भ देत आयोगाने आपली भूमिका मांडली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेही दिली जाते मंजुरी
आवश्यक प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाचे सदस्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मंजुरी देतात आणि त्याची नोंदनंतर संबंधित फाइलमध्ये केली जाते, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच, सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी न घेता आदेश जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
SIR प्रक्रियेवरून वाद का निर्माण झाला?
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या बातमीत विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेबाबत आणि या प्रक्रियेसंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत झालेल्या मतभेदांबाबत काही महत्त्वाची माहिती समोर आली होती. या बातमीत दहा महिन्यांच्या कालावधीत दोन निवडणूक आयुक्तांनी 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.