Election Commission’s important decision regarding the electoral roll : मतदार यादीतील नावावर आक्षेप घेण्यासाठी किंवा एखाद्या मतदारच नाव यादीतून वगळण्याची मागणी करण्यासाठी दाखल केल्या जाणाऱ्या अर्जांबाबत निवडणूक आयोगाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता एका व्यक्तीला ठराविक मर्यादेतच फॉर्म 7 दाखल करता येणार आहे. निवडणूक आयोगाने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, मतदार यादीतील दावे आणि हरकतीच्या कालावधीत एका मतदाराला जास्तीत जास्त 10 अर्ज दाखल करता येतील. तर मतदार यादीच्या नियमित अद्ययावतीकरणाच्या काळात दरमहा जास्तीत जास्त 5 अर्ज दाखल करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. बिनबुडाचे आक्षेप आणि मोठ्या प्रमाणावर दाखल होणाऱ्या अर्जांमुळे होणार त्रास कमी करण्यासाठी आयोगाने हे पॉल उचललं आहे.
मतदार यादीतील नाव वगळण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जांवर आता निवडणूक आयोगाचं अधिक काटेकोर लक्ष असणार आहे. वैयक्तिक मतदारांकडून कोणताही ठोस आधार नसताना मोठ्या प्रमाणावर फॉर्म 7 दाखल केले जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाच्या निदर्शनास आल्या होत्या. अशा अर्जांमुळे ज्या मतदाराच्या नावावर आक्षेप घेतला जातो, त्याला अनावश्यक त्रास सहन करावा लागतो. त्याचबरोबर निवडणूक यंत्रणेतील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर देखील कामासाचा अतिरिक्त ताण पडतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने फॉर्म 7 दाखल करण्यावर मर्यादा निश्चित केली आहे.
आयोगाने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, दावे आणि हरकतीच्या संपूर्ण कालावधीत एका मतदाराला जास्तीत जास्त 10 फॉर्म 7 दाखल करता येतील. तर मतदार यादीच्या नियमित अद्ययावतीकरणाच्या कालावधीत एका व्यक्तीला दरमहा जास्तीत जास्त 5 अर्ज दाखल करता येतील. ही मर्यादा ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष अर्ज दाखल करण्याच्या, म्हणजेच ऑफलाईन पद्धतीच्या दोन्ही प्रकारांसाठी लागू असेल.
मतदार यादीत एखाद्या नावाच्या समावेशाला हरकत घ्यायची असेल किंवा एखाद्या मतदाराचं नाव यादीतून वगळण्याची मागणी करायची असेल, तर त्यासाठी फॉर्म 7 वापरला जातो. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार हा अर्ज दाखल करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीचं नाव त्याच मतदारसंघाच्या मतदार यादीत असणं आवश्यक आहे. यापूर्वी ऑनलाइन पद्धतीने एका वेळी जास्तीत जास्त सहा अर्ज दाखल करण्याची तरतूद होती. मात्र, प्रत्यक्ष अर्ज मोठ्या प्रमाणावर दाखल करण्याच्या बाबतीत स्पष्ट संख्यात्मक मर्यादा निश्चित करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण होत होत्या. आता आयोगाने ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींसाठी स्पष्ट मर्यादा निश्चित केली आहे.
फॉर्म ७ दाखल करताना अर्जातील सर्व आवश्यक तपशील अचूकपणे भरणं बंधनकारक असेल. अर्जावर हरकत घेणाऱ्या व्यक्तीची मूळ स्वाक्षरी असणं आवश्यक आहे. स्वाक्षरीच्या जागी केवळ स्वाक्षरीचा शिक्का वापरून चालणार नाही, असंही आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. तसंच, अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची सत्यता तपासण्यासाठी मतदार यादीतील नोंदींच्या आधारे पडताळणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नियमांमध्ये नमूद केलेल्या कालावधीत किंवा निर्धारित पद्धतीनुसार दाखल न केलेले अर्ज निवडणूक नोंदणी अधिकारी फेटाळू शकतात.
एखाद्या व्यक्तीने पाचपेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये हरकत नोंदवली असेल, तर निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याने संबंधित व्यक्तीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची तरतूदही मतदार यादीविषयक मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आहे. एखाद्या मतदाराच्या नावावर फॉर्म 7 द्वारे हरकत घेतली गेली, तर संबंधित अर्जाची नियमानुसार तपासणी केली जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार हरकत नोंदवणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस देऊन प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली जाईल. प्रत्येक अर्जासंदर्भातील जबाब स्वतंत्रपणे नोंदवून हरकतीची वैधता तपासली जाईल.
तसंच, ज्या मतदाराच्या नावावर हरकत घेण्यात आली आहे, त्या व्यक्तीलाही आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे केवळ अर्ज दाखल झाला म्हणून संबंधित मतदाराचं नाव आपोआप यादीतून वगळलं जाणार नाही. अर्जाची छाननी आणि नियमानुसार कार्यवाही केल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल. या निर्देशांमधील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे खोट्या किंवा बनावट तक्रारींविरोधातील कारवाई. एखाद्या अर्जात जाणीवपूर्वक खोटी माहिती किंवा खोटं निवेदन दिल्याचं निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आलं, तर संबंधित अर्जदाराविरोधात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मधील कलम 31 नुसार कारवाई करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे मतदार यादीतील नावावर हरकत घेताना किंवा नाव वगळण्याची मागणी करताना योग्य कारण आणि सत्य माहितीच्या आधारेच अर्ज दाखल करणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने हे निर्देश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवले आहेत. संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांपर्यंत हे निर्देश पोहोचवण्यासोबतच त्याबाबत पुरेशी जनजागृती करण्यासही सांगण्यात आलं आहे. एकूणच, मतदार यादीतील नाव वगळण्यासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांच्या संख्येवर मर्यादा घालताना, बिनबुडाच्या तक्रारींना आळा घालणं आणि मतदारांची गैरसोय टाळणं हा निवडणूक आयोगाचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, मतदार यादीतील चुकीच्या नोंदींबाबत योग्य कारणाने हरकत घेण्याची प्रक्रिया कायम राहणार असून, अशा अर्जांवर नियमानुसार निर्णय घेतला जाणार आहे.