सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 या वर्षात जवळपास 52 हजार खटले निकाली काढले. यातील अनेक निर्णय हे देशावर दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. यातील काही खटले केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला तर काही खटल्यांमध्ये केंद्राला धक्का बसला. त्यातीलच महत्वाचे पाच लँडमार्क ठरणारे निकाल आपण पाहणार आहोत. (Five landmark Supreme Court judgments in 2023)
सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर आजारी रुग्णांचा लाईफ सपोर्ट सिस्टिम (व्हेंटिलेटर) काढण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या काही अटी शिथिल केल्या. तसंच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत सन्मानाने मरण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद केले. कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरविला. ही तात्पुरती तरतूद होती आणि केवळ युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये लागू केली होती, असेही निरीक्षण नोंदवले. तसेच जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करावा आणि 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देशही दिले.
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि बदल्यांवर नायब राज्यपालांचा नाही तर दिल्ली सरकारचा अधिकार असेल असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. परंतु हे नियंत्रण पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि जमीन या विषयांवर लागू नसेल. तो केंद्र सरकारचा विशेष अधिकार असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या मदतीने आणि सल्ल्याने काम करावे, अशा सुचनाही दिल्या होत्या. मात्र केंद्र सरकारने यावरती संसदेत कायदा करुन पुन्हा हे अधिकार राज्यपालांना बहाल केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या एका गटाने जून 2022 मध्ये बंड केले होते. या खटल्यात अनेक कायदेशीर बाबींचा पेच होता. राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीचा आदेश, 16 आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस, उपसभापतींविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती अशा अनेक मुद्द्यांना आव्हान देण्यात आले होते.
यावर निकाल देताना न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. शिवाय सभापतींविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाशी संबंधित नवाब रेबिया प्रकरण ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे जाण्याची गरज आहे, असे मत नोंदविले.
उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत आम्ही काहीच करु शकत नसल्याचे सांगितले. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय देणं बेकायदेशीर होते, असेही न्यायालयाने सांगितले. तर अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांच्या हाती सोपविला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत भारतात समलैंगिक विवाहाला मान्यता नाकारली. समलिंगी जोडप्यांसाठी विवाह हा मूलभूत आधार म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही. न्यायालये कायदे बनवत नाहीत, परंतु त्यांचा अर्थ लावू शकतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करू शकतात. विशेष विवाहाची व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे की नाही हे संसदेने ठरवायचे आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले
