मुंबई : अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे (Adani Group) माजी सल्लागार जनार्दन चौधरी यांची नुकतीच केंद्र सरकारच्या (Central Government) एका मंजुरी समितीमध्ये नियुक्ती केली आहे. मात्र नियुक्तीनंतर अवघ्या काहीच दिवसांतच अदानी समूहाच्या सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. या नियुक्तीनंतर आणि प्रकल्पाला वायुवेगाने मिळालेल्या मान्यतेनंतर केंद्र सरकारवर विरोधकांनी टिकेची झोड उठवली आहे. (Former Adani Green Energy Limited advisor Janardhan Chaudhary has appointed to an approval committee by the central government)
देशातील जलविद्याुत प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी नेमलेल्या सात सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची पर्यावरण मंत्रालयाने नुकतीच फेररचना केली. याच फेररचनेत 27 सप्टेंबरला जनार्दन चौधरी यांचीही नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीनंतर अवघ्या काही दिवसांत अदानी समूहाच्या सातारा जिल्ह्यातील एका मोठ्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यावरुनच सध्या राजकारण तापले आहे.
चौधरी यांच्या नियुक्तीनंतर 17 आणि 18 ऑक्टोबर रोजी समितीची एक बैठक पार पडली. या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, चौधरी 17 तारखेच्या बैठकीला हजर होते आणि त्याच दिवशी एजीईएलच्या साताऱ्यातील तारळी पंपिंग स्टोअरेज प्रकल्प समितीमध्ये चर्चेसाठी आला. या प्रकल्पाच्या आधीच्या आराखड्यानुसार पवनचक्कीच्या खालीच जनित्र येत असल्याचे लक्षात आल्याने त्यात सुधारणा करण्याची विनंती कंपनीने केली होती. मात्र विचारविनिमय केल्यानंतर समितीने एजीईएलच्या बाजूने निर्णय दिला.
यासंदर्भात चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता एजीईएलच्या प्रकल्पावरील चर्चेमध्ये आपण सहभागी नव्हतो, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये तसा उल्लेख नसल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर इतिवृत्तात दुरुस्ती केली जाईल, असे उत्तर चौधरी यांनी सांगितले. दरम्यान, चौधरी यांच्या नियुक्तीवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे. ‘अदानी हेच सरकार आहेत,’ असा टोमणा राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते मनोजकुमार झा यांनी लगावला. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनीही चौधरी यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
