RBI New Rules For Loan : RBI ने आगामी काळासाठी ‘ईसीएल डायरेक्शन-2026’ ची (ECL Direction-2026) नियमावली जाहीर केली आहे. यामुळे पुढील वर्षापासून 62 टक्के लोकांना गृह कर्ज अन् वाहन कर्ज मिळणं अवघड होणार आहे. वाचून आणि ऐकून धाकधूक वाढली ना? नेमकं RBI ने कोणते नियम जारी केले आहेत? हे नियम कधीपासून लागू होणार आहे? याबद्दस सविस्तर जाणून घेऊया…
नवी नियमावली कधीपासून लागू होणार?
RBI कडू जारी करण्यात आलेले नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होणार असून, या नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य कर्जदारांवर होण्याची शक्यता असून, विशेषतः कमी सिबिल स्कोअर असलेल्या ग्राहकांना गृह, वाहन किंवा शिक्षण कर्ज मिळणे आता कठीण होऊ शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नव्या नियमांचा बँकांवर होणारा परिणाम काय?
नव्या नियमांनुसार, जर एखाद्या कर्जदाराने कर्जाचे दोन हप्ते चुकवले, तर बँकेला त्या हप्त्याच्या तब्बल 12 पट रक्कम ‘प्रोव्हिजन’ म्हणून (बॅलन्स शीटमधून बाजूला) काढून ठेवावी लागणार आहे. यामुळे बँकांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, अंदाजानुसार बँकांचा नफा 42 हजार कोटी रुपयांनी घटू शकतो. सध्या कर्ज बुडाल्यानंतर 90 दिवसांनी तरतूद केली जाते, परंतु आता कर्ज थकताच ही रक्कम बाजूला ठेवावी लागणार असल्याने बँकांच्या कामकाजात मोठा बदल होणार आहे.
बँकांचा भर आता ‘प्रीमियम’ ग्राहकांवर
RBI च्या नव्या नियमांमुळे बँका कर्ज देताना आता अधिक सावध पवित्रा घेणार आहेत. देशातील तब्बल 62 टक्के कर्जदारांचा सिबिल स्कोअर 730 पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे अशा ग्राहकांना कर्ज देताना बँकांकडून अधिक व्याजदर आकारला जाण्याची किंवा अधिक तारण मागण्याची शक्यता आहे. याउलट, ज्यांचा सिबिल स्कोअर 730 पेक्षा जास्त आहे, अशा ग्राहकांनाच बँकांकडून प्राधान्य आणि आकर्षक व्याजदर दिले जातील असे सांगितले जात आहे.
🚨 If your CIBIL score is below 730, this could affect your borrowing plans in the coming years.*
Under RBI's proposed ECL (Expected Credit Loss) Direction, 2026, expected to take effect from 1 April 2027, banks will be required to assess and provision for credit risk much more… pic.twitter.com/4GBSmx4Pdb
— The Nalanda Index (@Nalanda_index) June 7, 2026
नेमकं काय होणार?
आता तुम्हाला हे नियम ऐकल्यानंतर तुमच्या मनात नेमकं काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला असेल. तर, एका छोट्या उदाहरणातून समजून घेऊया. समजा एखाद्या व्यक्तीचा 25 लाखांच्या गृहकर्जाचा एक महिन्याचा हप्ता थकल्यास बँकांना सध्या 10 हजार रुपये बाजूला ठेवावे लागतात. नव्या नियमात ही रक्कम 25 हजार रुपये होईल. 31 ते 60 दिवस हप्ता थकल्यास यासाठी सव्वा लाख रुपये बाजूला ठेवावे लागतील. तर, 90 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी आतापर्यंत 3.75 लाख रुपये तरतूद करावी लागत होती, जी आता 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांचे मत काय?
या नव्या नियमांमुळे बँका ज्या ग्राहकांकडे अधिक जोखीम आहे, त्यांच्याकडून अधिक व्याज वसूल करतील. यामुळे बँका वसुलीवर अधिक लक्ष केंद्रित करतील आणि भविष्यातील संभाव्य बुडीत कर्जांचा अंदाज घेणे बँकांसाठी सोपे होईल असे मत फेडरल बँकेचे चीफ रिस्क ऑफिसर दामोदरन सी यांनी व्यक्त केले आहे. एकूण काय तर, कर्जदाराचे पेमेंट रेकॉर्ड, सिबिल स्कोअरमधील बदल, उत्पन्नाची स्थिरता आणि नोकरीची शाश्वती या गोष्टी आता कर्ज वितरणात निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे कर्ज घेण्यापूर्वी आर्थिक शिस्त पाळणे आता अधिक महत्त्वाचे होणार आहे.