राजस्थान : केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat ) आज दुपारी 2 वाजता राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) यांच्याविरोधात राऊस एव्हेन्यू कोर्टात (Rouse Avenue Court) मानहानीचा खटला दाखल करणार आहेत. शेखावत आज कोर्ट रूम नंबर-५०३ मध्ये जाऊन केस दाखल करणार आहेत.
फेब्रुवारीमध्ये जोधपूरच्या भेटीदरम्यान, सीएम गेहलोत यांनी सर्किट हाऊसमध्ये संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीशी संबंधित पीडितांची भेट घेतली होती, जे कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून घरोघरी भटकत होते. यावेळी पीडितांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांचा या घोटाळ्यात हात असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पीडित पक्षाचे म्हणणे लक्षात घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते.
Eknath Shinde : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिली महत्वाची अपडेट..
सीएम गेहलोत अडचणीत
यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मीडियाला दिलेल्या माहितीनुसार की, ‘मला वाटते की मोदीजींनी अशा व्यक्तीला मंत्री कसे केले ? गजेंद्रसिंह शेखावत हे स्वत: आरोपी असल्याचे मी गेल्याच दिवशी सभागृहात सांगितले होते. यानंतर अटकेच्या भीतीने गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी सुरक्षा वाढवली. लाखो रुपयांची बाब असती तर मी तुला भीक मागितली असती. उद्योगपतींची कोणतीही योजना त्यांनी काढून घेतली असती. मात्र कोट्यवधी रुपयांची बाब आहे. एवढा मोठा मंत्री असल्याने त्यांनी स्वतः पुढे येऊन पावले उचलायला हवीत. गुंतवणूकदारांना नुकसान भरपाई मिळावी. पण तो तसे करत नाही. असे माफिया देशभर फोफावत आहेत, यापूर्वी आदर्श पत सहकारी संस्थेत घोटाळा झाला होता, त्याचे मालकही भाजपशी संबंधित होते. या लोकांच्या बाबतीत जे घडले ते अतिशय दुःखद आहे. त्यांचे जमा झालेले भांडवल परत मिळवण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार. या लुटीत सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल, असे ते यावेळी म्हणाले.
मात्र, दुसऱ्याच दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन शेखावत यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आरोप फेटाळून लावले होते. ते म्हणाले, ‘माझ्या चारित्र्याला बदनाम करून मला राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करण्याचे कारस्थान सुरू असून राजस्थानचे मुख्यमंत्री तपास यंत्रणेचा हत्यार म्हणून वापर करत आहेत. हा एकच प्रयत्न नाही, यापूर्वीही ते असे अनेक प्रयत्न करत आहेत. ते ज्या पातळीवर गेले आहेत त्या पातळीवर मला झुकायचे नाही, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. मला संयमाची मर्यादा राखायची आहे. संजीवनी पत सहकारी संस्था मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थानसह इतर अनेक राज्यांमध्ये काम करते. सोसायटीची नोंदणी झाली, त्यावेळी राजस्थान आणि दिल्लीत काँग्रेसचे सरकार होते. 2013 साली या सोसायटीला मल्टीस्टेट श्रेणीचा दर्जाही मिळाला, त्यावेळीही दिल्लीत काँग्रेसचे सरकार होते. सन 2018 मध्ये पत सहकारी संस्थेचे संचालक आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी हे पाचपदरा विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न करत होते. प्रत्यक्षात लाखो रुपये खर्च करून वृत्तपत्रांमध्ये पूर्ण पानाच्या जाहिराती देण्यात आल्या.
Eknath Shinde : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिली महत्वाची अपडेट..
ऑगस्ट 2019 मध्ये पहिल्यांदा एफआयआर
शेखावत यांनी पुढे सांगितले की, ’23 ऑगस्ट 2019 रोजी संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीवर एफआयआर नोंदवण्यात आला. राजस्थान सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला. या प्रकरणात, पहिले आरोपपत्र डिसेंबर 2019 रोजी, दुसरे फेब्रुवारी 2020 आणि तिसरे 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी दाखल करण्यात आले. आरोपपत्र हजारो पानांचे आहे. शेखावत म्हणाले की, या हजारो पानांच्या आरोपपत्रात मला किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला आरोपी करण्यात आलेले नाही. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री जाहीर खोटे बोलून पोलिसांना काही संकेत देत आहेत का ? शेखावत म्हणाले की, मुख्यमंत्री आपल्या मुलाच्या पराभवाचा राग तर काढत नाहीत ना ? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडने राजस्थानमधील 211 शहरांमध्ये आणि गुजरातमधील 26 शहरांमध्ये आणि भारतातील इतर अनेक राज्यांमध्ये शाखा उघडल्या आणि सुमारे २ लाख गुंतवणूकदारांकडून 953 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूकीची रक्कम मिळवून त्यांची फसवणूक केली. या प्रकरणात प्रामुख्याने नरेश सोनी, कार्यकारी अधिकारी किशनसिंग चोली, माजी अध्यक्ष देवी सिंह, शैतान सिंग आणि मुख्य सूत्रधार विक्रम सिंग इंद्रा यांना अटक करण्यात आली.
