Gas supply crisis : इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात वाढत चाललेल्या तणावाच्या थेट परिणाम आता भारतातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरात होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी गॅस वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे देशातील एलपीजी साथ झपाट्याने कमी होत असून, यावर उपाय म्हणून सरकार आणि तेल कंपन्या महत्वाचे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.
भारताच्या एकूण एलपीजी गरजांपैकी सुमारे 60 टक्के गॅस आयातीवर अवलंबून आहे. यापैकी जवळपास 90 टक्के पुरवठा आखाती देशांकडून होतो. मात्र. इराणने होर्मूझ सामुद्रधुनी शत्रू राष्ट्रांसाठी बंद केल्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. गेल्या आठवड्यात केवळ दोन गॅसवाहू जहाजे भारतात पोहोचली असून ती देशाच्या केवळ एका दिवसाच्या गरजा पूर्ण करू शकतात. याशिवाय भारताचे सहा मोठे टँकर्स पर्शियन गल्फध्ये अडकून पडल्याची माहिती समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर तेल कंपन्यांनी नवीन पर्यायांचा विचार सुरू केला आहे. उपलब्ध साथ अधिकाधिक घरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरऐवजी 10 किलो किंवा 7 किलो गॅस भरून देण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. अशा सिलेंडरवर नवीन वजनाचे स्टिकर्स लावले जातील आणि ग्राहकांकडून त्यानुसारच पैसे आकारले जातील. तसेच दोन सिलेंडरच्या बुकिंगमधील 25 दिवसांवरून 30 दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा देखील विचार सुरू आहे.
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील राडा विधान परिषदेत गाजला; पोलीस निरीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुरवठा साखळीवर मोठा ताण आहे. गॅसची बचत करणे ही काळाची गरज बनली आहे. तरी देखील घरगुती पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, या संभाव्य निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कमी वजनाचा सिलेंडर लवकर संपणार असल्याने महिन्याचे गणित बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो.
दुसरीकडे, एलपीजी वितरकांसमोर तांत्रिक अडचणी उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. सिलेंडरचे वजन बदलल्यास बॉटलिंग प्लॅन्टमधील यंत्रणा पुन्हा सेट करावी लागेल. तसेच, कमी गॅस दिल्यामुळे ग्राहकांकडून गैरसमज किंवा तक्रारी वाढण्याची शक्यता वितरकांनी व्यक्त केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिस्थिती आणखी गंभीर होत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला ४८ तसंच अल्टिमेटम देत होर्मूझ सामुद्रधुनी खुली करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर कारवाई करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. त्यावर प्रत्युत्तर देताना इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सनी हा मार्ग पूर्णपणे बंद करण्याची भूमिका घेतली आहे.
या वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होत असून, भारतासारख्या आयात-आधारित देशांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. परिस्थिती कशी बदलते यावरच आता देशातील एलपीजी पुरवठ्याचे भवितव्य अवलंबून असेल.