Download App

अमेरिकेला खुशखबर! भारत 1 एप्रिलपासून हटवणार गुगल टॅक्स; सरकारची तयारी काय?

भारत सरकार येत्या 1 एप्रिलपासून Digital Ads च्या माध्यमातून पैसे कमावणाऱ्या ग्लोबल कंपन्यांवरील गुगल टॅक्स हटवण्याचा निर्णय घेणार आहे.

India can remove Google Tax : अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यनंतर भारतासाठी समीकरणं बदलली आहेत. विशेष करून ट्रम्प सरकारने टॅरिफचा जो निर्णय घेतलाय त्यामुळे भारताची डोकेदुखी वाढली आहे. यातून मार्ग काढून अमेरिकेला खूश करण्याची तयारी मोदी सरकारने सुरू केल्याची माहिती मिळाली आहे. मोदी सरकार फायनान्स विधेयक 2025 मध्ये संशोधन करण्याची तयारी करत आहे. भारत सरकार येत्या 1 एप्रिलपासून Digital Ads च्या माध्यमातून पैसे कमावणाऱ्या ग्लोबल कंपन्यांवरील गुगल टॅक्स हटवण्याचा निर्णय घेणार आहे. जर असं घडलं तर कराचा भार कमी होऊन गुगल आणि मेटा यांसारख्या जागतिक कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यात काहीअमेरिकन कंपन्यांचाही समावेश आहे.

या संशोधनात सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे 6 टक्के Equalisation Levy हटवण्यात आला आहे. याचा थेट कंपन्यांना होणार आहे. संशोधन नेमकं काय आहे? याची गरज का होती? आणि याद्वारे डिजिटल कंपन्यांना कसा फायदा होणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ या..

Equalisation Levy काय होते

Equalisation Levy हा एक प्रकारचा टॅक्स होता. सन 2016 मध्ये भारत सरकारने हा टॅक्स आणला होता. हा टॅक्स विदेशातील डिजिटल कंपन्यांवर आकारला जात होता. स्थानिक पातळीवर भारतीय कंपन्यांवर ज्या पद्धतीने कर आकारला जातो त्याच पद्धतीने या विदेशी कंपन्यांवरही टॅक्स आकारावा असा यामागचा उद्देश होता. गुगल, मेटा, अॅमेझॉन तसेच भारतीय जाहिरातदारांकडून कमाई करणाऱ्या डिजिटल कंपन्यांवर हा टॅक्स लावला जात होता. या कंपन्यांना भारतीय टॅक्स सिस्टिममध्ये आणण्यात आले होते.

काय सांगता! चीनने चक्क लढाऊ विमानांचे टेक्निकच चोरले, ‘या’ देशांच्या फायटर जेटचे बनवले डुप्लीकेट

आता कंपन्यांचा ‘असा’ होणार फायदा

या संशोधनानंतर आता डिजिटल कंपन्यांना भारतात डिजिटल सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागेल. यामुळे त्यांच्या एकूण कर देयकात कपात होणार आहे. यामुळे या कंपन्या त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा गुंतवणूक किंवा कंपनीच्या वाढीसाठी वापरतील.

टॅक्समध्ये कपात झाल्याने या कंपन्यांना भारतातील आपला व्यवहार आणखी वाढवण्यास मदत होईल. सर्व्हिसच्या किंमतीत आणखी लवचिकता आणणे या कंपन्यांना शक्य होणार आहे.

याआधी Equalisation Levy मुळे विदेशी कंपन्यांना काही प्रमाणात नुकसान होत होते. तर स्थानिक कंपन्यांना स्पर्धेचा फायदा मिळत होता. आता करात कपात झाल्याने या विदेशी कंपन्या आणखी चांगल्या पद्धती्ने त्यांच्या सर्व्हिसेस देऊ शकतील. भारतीय डिजिटल मार्केटमध्ये हा एक मोठा बदल ठरू शकतो.

या कंपन्यांची भारतीय बाजारातील गुंतवणूक आणखी वाढेल. यामुळे डिजिटल जाहिराती, ई कॉमर्स आणि अन्य क्षेत्रांत जास्त गुंतवणूक आणि वाढ दिसून येईल. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही बूस्ट मिळू शकतो.

ट्रम्प यांचा आणखी एक धक्का, ‘या’ देशांतील 5 लाख लोक होणार हद्दपार; भारतीयांचं काय?

follow us