Guidelines for Ground Water : केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री व्ही. सोमन्ना यांनी लोकसभेत सांगितले की केंद्र सरकारने भूजलाचे योग्य पद्धतीने नियमन करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. शेतीच्या कामासाठी असो किंवा औद्योगिक कामांसाठी असो भूजल (Ground Water) वापरण्याची परवानगी कुणालाही दिली जाते. देशातील ग्रामीण भागात पाणी पुरवठ्याची स्थिती गंभीर आहे. उन्हाळा सुरू झाला आहे. या दिवसांत नागरिकांना पाण्यासाठी मैलोनमेल पायपीट करावी लागते. पाणीपुरवठ्यातील या वाढत्या आव्हानांना पाहता पाणीपुरवठा व्यवस्थापनात सहभागी अभियंत्यांसाठी अनिवार्य प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र कार्यक्रम सुरू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विभागासमोर प्रलंबित नाही, असे उत्तर मंत्री सोमन्ना यांनी दिले.
सध्या केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) जलशक्ती मंत्रालयाने सप्टेंबर 2020 मधील अधिसूचनेद्वारे (एसओ 3289) जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि मार्च 2023 मध्ये केलेल्या सुधारणांनुसार छत्तीसगडसह 19 राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांत औद्योगिक, पायाभूत सुविधा आणि खाण प्रकल्पांद्वारे भूजल उपसा नियंत्रित करत आहे अशी माहिती देण्यात आली.
Government Schemes : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेचा लाभ कोणत्या शेतकर्‍यांना मिळतो?
100 केएलडी (दररोज 1 लाख लिटर) पेक्षा जास्त भूजल काढणाऱ्या औद्योगिक प्रकल्पांना द्वैवार्षिक जल लेखापरीक्षण (Water Audit) करणे बंधनकारक असेल. सुधारीत तंत्रज्ञान, पुनर्वापर, पुनर्वापराद्वारे पाण्याचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
प्रकल्पाच्या प्रस्तावकांना केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाकडून एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) मिळवण्यासाठी भूजल उपसा शुल्क भरावे लागेल.
20 केएलडी किंवा त्यापेक्षा जास्त भुजलाचा वापर करणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना एसटीपी बसवावे लागेल. तसेच प्रक्रिया केलेले पाणी हरितपट्टा विकास किंवा वाहने धु्ण्याच्या कामांसाठी वापरावे लागेल.
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने जारी केलेल्या एनओसीच्या अटींमध्ये जेथे शक्य असेल तेथे फलोत्पादनासाठी पाण्याची आवश्यकता प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याद्वारे पूर्ण केली जाईल असे नमूद करण्यात आले आहे.
Water Grid : फडणवीसांचा वॉटर ग्रीड प्रकल्प दुष्काळ संपवणार अन् मराठवाडा सुजलाम, सुफलाम करणार
शेतीच्या कामांसाठी भूजलाच्या उपशाला यातून वगळण्यात आले आहे. तरी देखील राज्यांनी शेतकऱ्यांच्या मोफत किंवा अनुदानित वीज धोरणाचा आढावा घेण्याचा, पाण्याच्या मूल्यासाठी धोरण तयार करण्याचा आणि भूजलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पीक रोटेशन, पिकांत वैविध्य आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत असा सल्ला देण्यात आला आहे.
