Unified Pension Scheme : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2025) सादर करणार आहे. ज्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. तर दुसरीकडे बजेटपूर्वी केंद्र सरकारने (Central Government) मोठा निर्णय घेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच यूपीएस योजना (Unified Pension Scheme) लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
केंद्र सरकारची नवीन पेन्शन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. या योजनेबाबत केंद्र सरकारने शनिवार ( 25 जानेवारी 2025 ) रोजी अधिसूचित जारी केली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेची सुरुवात ऑगस्ट 2024 मध्ये केली होती. तेव्हा सरकारने ओल्ड पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा (National Pension Scheme) अभ्यास करून ही योजना तयार केली आहे. ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर हमी पेन्शन प्रदान करते.
या योजनेमुळे पहिल्या वर्षी सरकारी तिजोरीवर 6250 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी 24 ऑगस्ट 2024 रोजी दिली होती.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा?
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही योजना एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी असणार आहे. युनिफाइड पेन्शन योजना अशा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणार जे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत येतात आणि त्याअंतर्गत यूपीएस पर्याय निवडतात. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनानूसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एनपीएस अंतर्गत यूपीएस पर्याय घेऊ शकतात किंवा यूपीएस पर्यायाशिवाय एनपीएस सुरू ठेवू शकतात. मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांनी यूपीएस पर्याय निवडला त्यांना कोणत्याही पॉलिसी सवलती, पॉलिसी बदल, आर्थिक लाभ मिळणार नाहीत. असं देखील केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
यूपीएस योजनेची वैशिष्ट्ये
खात्रीशीर पेन्शन : किमान 25 वर्षांच्या पात्र सेवेसाठी निवृत्तीपूर्वीच्या गेल्या 12 महिन्यांत मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के. हे वेतन किमान 10 वर्षांच्या सेवा कालावधीच्या प्रमाणात असेल.
निश्चित कुटुंब पेन्शन: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपूर्वी लगेचच त्याच्या पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम मिळणार.
किमान पेन्शनची हमी: किमान 10 वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्तीनंतर दरमहा 10,000 रुपये मिळणार.
महागाई निर्देशांक: सेवा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत निश्चित पेन्शन, निश्चित कुटुंब पेन्शन आणि निश्चित किमान पेन्शन यावर औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPE-IW) वर आधारित महागाई सवलत आणि निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त एकरकमी रक्कम.
