Cockroach Janta Party withdraws its nationwide agitation with immediate effect : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेले आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे सर्व आंदोलकांनी आपल्या घरी परतावे अशी विनंती CJP चे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी केले आहे. ते सरकार सोबत झालेल्या चर्चेनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
दास म्हणाले की, भविष्यात आंदोलनाशी संबंधित कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. मंगळवारपर्यंत याबाबतची लेखी हमी सरकारकडून मिळेल. तसेच, १ कोटी रुपयांच्या भरपाईबाबतही तत्त्वतः सहमती झाली आहे. परीक्षा सुधारणांसंदर्भात सरकारशी चर्चा झाली असून, व्यापक (ब्रॉड) सुधारणा राबवण्यासाठी सरकारसोबत काम करण्याची तयारीही दर्शवण्यात आली आहे.
ते पुढे म्हणाले, “आम्ही आमच्या मागण्यांचे निवेदन सरकारकडे सुपूर्द केले आहे. जंतर-मंतरवर उपस्थित असलेले सर्व समर्थक आणि आंदोलकांनी आता आपल्या घरी परतावे. हे तरुणांचे आंदोलन असल्यामुळे आमच्या मागण्या मान्य होतील, याबाबत आम्हाला सुरुवातीपासूनच विश्वास होता. आमच्या मागण्या मूलभूत स्वरूपाच्या होत्या. सरकारने कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, ही आमची प्रमुख मागणी होती असेही दास म्हणाले.
Govt accepted all our demands after 36 days of protest; we urge everyone to peacefully withdraw from protests sites: CJP's Ashutosh Ranka.
— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026
विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही – जे. पी. नड्डा
भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी सांगितले की, आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई किंवा एफआयआर दाखल केली जाणार नाही. जर एखाद्या विद्यार्थ्याविरुद्ध आधीच एफआयआर नोंदवण्यात आला असेल, तर तोही मागे घेतला जाईल. भविष्यातही या आंदोलनासंदर्भात विद्यार्थ्यांविरोधात कोणतेही प्रकरण पुढे नेले जाणार नाही. सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे.
सरकार ने FIR वापस लेने की बात मान ली है।
: सीजेपी प्रवक्ता pic.twitter.com/DnPU2hH6f5
— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 25, 2026
भरपाईबाबत सरकारची भूमिका काय?
भरपाईच्या मागणीबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे जेपी नड्डा यांनी सांगितले. त्यांनी म्हटले की, भरपाईच्या मुद्द्यावर सरकार सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहे. तसेच, परीक्षा सुधारणा (Exam Reform) संदर्भातील मागण्यांच्या चार्टरवर सरकार सखोल विचार करणार असून, आंदोलनकर्त्यांनी मांडलेल्या सर्व मागण्यांची सहानुभूतीपूर्वक दखल घेण्यात आली आहे.