E20 fuel : देशभरात 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) लागू करण्याबाबत वेगवेगळे मते आहे. त्यात केंद्र सरकारने राज्यसभेत E20 fuel चे जोरदार समर्थन केलंय. या इंधनामुळे वाहनांचे इंजिन नादुरुस्त होणे, गाड्या बंद पडणे किंवा इंजिनची झीज वाढल्याच्या कोणत्याही व्यापक किंवा ठोस तक्रारी सरकारकडे आलेले नसल्याचे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सोमवारी राज्यसभेत स्पष्ट केलंय.
E20 fuel याबाबत राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना सुरेश गोपी म्हणाले की, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम अनेक वर्षांच्या वैज्ञानिक अभ्यास, तज्ज्ञ संस्थांशी सल्लामसलत आणि टप्प्याटप्प्याने झालेल्या चाचण्यांनंतरच देशभर लागू करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत नीती आयोग, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (IIP) यांसह अनेक तांत्रिक संस्थांचा सहभाग होता.
प्रयोगशाळेतील चाचण्या, प्रत्यक्ष रस्त्यांवरील परीक्षणे आणि दीर्घकालीन वापराच्या अनुभवातून E20 इंधन निर्धारित निकषांनुसार पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या अभ्यासांमध्ये इंजिनची टिकाऊपणा, वाहन चालवण्याची क्षमता, इंजिन सुरू होण्याची कार्यक्षमता, गंज प्रतिकार, उत्सर्जन, इंधन कार्यक्षमता आणि इंजिनमधील विविध साहित्याशी सुसंगतता यांसारख्या बाबींची तपासणी करण्यात आली.
जुन्या वाहनांवरही प्रतिकूल परिणाम नाही
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, E20 इंधन वापरणाऱ्या जुन्या किंवा पारंपरिक पेट्रोल वाहनांच्या कार्यक्षमतेत कोणतीही लक्षणीय घसरण आढळलेली नाही. तसेच इथेनॉल मिश्रणामुळे मोठ्या प्रमाणात इंजिन निकामी होणे किंवा असामान्य झीज झाल्याचा कोणताही पुरावा अभ्यासातून समोर आलेला नाही.
पाच वर्षे आधीच साध्य केले 20% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य
सुरेश गोपी यांनी सांगितले की, भारताने मूळ लक्ष्यापेक्षा तब्बल पाच वर्षे आधी 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. गेल्या दोन दशकांतील धोरणात्मक नियोजन, वैज्ञानिक मूल्यमापन आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्यानंतर हा टप्पा गाठण्यात यश आले.
शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा
सरकारच्या माहितीनुसार, EBP कार्यक्रमामुळे आतापर्यंत1.97 लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलनाची बचत Penr Eus. ld/ecgNs
316 लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची आयात टळली आहेत. तर 962 लाख मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट झाली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना 1.66 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अतिरिक्त उत्पन्न मिळाले आहे.
23 कोटींहून अधिक वाहनांमध्ये वापर
सरकारने सांगितले की, E15+ पेट्रोल देशभरात साडेतीन वर्षांपासून वापरात आहे, तर E19-E20 पेट्रोल गेल्या अडीच वर्षांपासून उपलब्ध आहे. या कालावधीत 20 कोटींहून अधिक दुचाकी आणि 3 कोटींहून अधिक पेट्रोल कार E20 मिश्रित इंधनावर चालल्या आहे. इंजिनचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचा कोणताही अधिकृत पुरावा आढळलेला नाही. त्यामुळे अशा तक्रारींची वर्षनिहाय आणि राज्यनिहाय नोंद शून्य (Nil) असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
पाण्याच्या मिश्रणाच्या दाव्यालाही सरकारचा इन्कार
E20 पेट्रोलमध्ये पाण्याचे मिश्रण होण्याच्या शक्यतेबाबतही सरकारने चिंता फेटाळून लावली. तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) अशा प्रकारचा कोणताही इशारा ग्राहकांना दिलेला नसून, वितरित होणारे इंधन भारतीय मानक ब्युरो (BIS) च्या निकषांनुसारच असल्याचे सांगितले.
सरकारच्या माहितीनुसार, इंधन खरेदी, मिश्रण, साठवणूक, वाहतूक आणि पेट्रोल पंपांवरील वितरणासाठी काटेकोर कार्यपद्धती अवलंबली जाते. ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर गेल्या 10 ते 20 दिवसांत 30 हजारांहून अधिक इंधन गुणवत्ता तपासण्या करण्यात आल्या असून, भेसळ रोखण्यासाठी राज्य सरकारांनाही शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे स्पष्टीकरण
E20 पेट्रोल सक्तीने लागू करण्यावरून देशात राजकीय आणि सार्वजनिक स्तरावर चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान E20 ला “प्रयोग” असे संबोधल्याने वाद निर्माण झाला होता. मात्र, सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, देशभर E20 लागू करण्यापूर्वी त्याची व्यापक वैज्ञानिक पडताळणी आणि चाचण्या करण्यात आल्या होत्या.