Muslim Marriage Act : उत्तराखंड राज्याने मागील आठवड्यात समान नागरी कायद्याला ग्रीन सिग्नल दिला. त्यानंतर आता आसामनेही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. आसाम सरकारच्या मंत्रिमंडळाने काल (शुक्रवार) रात्री 1935 चा मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आता येथून पुढे मुस्लीम विवाहाची नोंदणी विशेष विवाह कायद्याच्या अंतर्गत होईल. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, आसाम सरकारचा हा निर्णय म्हणजे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने सरकारची वाटचाल सुरू झाल्याचे संकेत आहेत असे सांगितले जात आहे.
सरकारचा हा निर्णय म्हणजे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे असे कॅबिनेट मंत्री जयंत बरुआ म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी आधीच घोषणा केली होती की आसाम सरकार एक नागरी संहिता लागू करणार आहे. आज आम्ही मुस्लीम विवाह कायदा रद्द करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतल्याचे बरुआ म्हणाले.
आसाममध्ये राहुल गांधी अडचणीत! मुख्यमंत्री हिमंता यांनी पोलिसांना दिल्या ‘या’ सूचना..
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी आसाम कॅबिनेटने जुना आसाम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी अधिनियम रद्द करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या अधिनियमात वराचे वय 21 आणि वधूचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाले नसले तरी विवाहाच्या नोंदणीची तरतूद होती. आता सरकारने घेतलेला निर्णय राज्यात बालविवाहावर बंदी आणण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल ठरेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
