IMF Alert Over Middle East War : गेल्या महिनाभरापासून मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भडका आता केवळ सीमेपुरता मर्यादित राहिला नसून, त्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेचा गळा आवळायला सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) नुकताच एक अत्यंत गंभीर आणि सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला असून, हे युद्ध 21 व्या शतकातील सर्वात मोठं आर्थिक महाप्रलय ठरू शकते, असा इशारा दिला आहे. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे केवळ मोठ्या राष्ट्रांचीच नाही, तर चिमुकल्या देशांचीही अर्थव्यवस्था हादरली आहे. ज्या अर्थव्यवस्था कोरोना आणि इतर संकटांमधून नुकत्याच सावरू लागल्या होत्या, त्यांच्यासमोर आता विनाशाचं नवं संकट उभं ठाकल्याचं IMF नं म्हटलयं. मध्यपूर्वेतील हा तणाव जर लवकर निवळला नाही, तर जागतिक स्थिरतेला असा तडा जाईल जो भरून काढणं अशक्य असेल. नेमका IMF चा अहवाल काय त्याबद्दल जाणून घेऊया…
आयएमएफचे (IMF) अर्थशास्त्रज्ञ टोबियास एड्रियन आणि जिहाद अझूर यांच्या विश्लेषणानुसार, मध्य पूर्वेतील युद्धाचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसण्यास सुरुवात झाली आहे. याचे पडसाद प्रामुख्याने इंधन, अन्नधान्य आणि आर्थिक बाजारपेठांमध्ये उमटत आहेत. यातील सर्वात मोठी चिंता ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) बाबतची आहे. जगातील सुमारे २५ ते ३० टक्के तेल पुरवठा आणि २० टक्के नैसर्गिक वायू (LNG) याच मार्गावरून जातो. हा मार्ग बंद होण्याच्या भीतीने कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून, ब्रेंट क्रूडचे दर प्रति बॅरल ११५ डॉलरच्या जवळ पोहोचले आहेत. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) आता मोठ्या धोक्यात आली आहे. IMF Alert Over Middle East War
विकसनशील आणि गरीब देशांना सर्वाधिक फटका
या युद्धाचा सर्वात मोठा फटका गरीब आणि विकसनशील देशांना सोसावा लागणार आहे. आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांकडे पुरेसा पैसा नाही आणि ते पूर्णपणे दुसऱ्या देशांकडून येणाऱ्या तेलावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे इंधन महागल्यामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडू शकतात अशी भीती IMF ने व्यक्त केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे संकट आता केवळ तेलापुरतं मर्यादित राहिलेलं नसून खाडी देशांतून शेतीसाठीये येणारी खतं थांबल्यामुळे शेतीचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात केवळ पेट्रोल-डिझेलच नाही, तर तुमच्या ताटातलं अन्नही महाग होण्याची भीती आहे.
Iran War : इराणचाही ‘लिबिया’ होणार? अमेरिकेच्या 15 अटीत दडलाय गद्दाफींसारखाच विनाशाचा सापळा
वाढत्या अन्नधान्याच्या किमती एक मोठे संकट
अहवालात IMF ने एक अत्यंत धोक्याचा इशारादेखील दिला आहे. जो केवळ अर्थव्यवस्थेशी नाही तर, ‘सामाजिक स्थिरतेशी’ संबंधित आहे. ज्या देशांमध्ये लोकांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा केवळ अन्नावर खर्च होतो, तिथे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. सध्याच्या आकडेवारीनुसार जगातील एकूण गरीब देशांमध्ये कुटुंबे त्यांच्या एकूण बजेटपैकी ३६ टक्के रक्कम अन्नावर खर्च करतात, तर विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण केवळ ९ टक्के आहे. यामुळे युद्धमुळे भविष्यात अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यास या देशांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण होऊन सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता’ निर्माण होऊ शकते. अहवालात असा इशाराही देण्यात आला आहे की, या संकटामुळे जागतिक चलनवाढ पुन्हा वाढू शकते आणि आर्थिक विकास मंदावू शकतो. जर परिस्थिती आणखी बिघडली, तर अनेक देशांना अतिरिक्त आर्थिक मदतीची आवश्यकता भासू शकते. जर अन्नधान्याच्या किमती दीर्घकाळ वाढत राहिल्या, तर वेतन आणि चलनवाढीचे एक असे दुष्टचक्र सुरू होईल, ज्यातून सावरणं जगाला कठीण जाईल.
The economic shock from war in the Middle East is global yet uneven: energy importers face more exposure than exporters, poorer countries more than richer ones, and those with thin buffers more than those with ample reserves. Read our blog. https://t.co/lOapYH7oFO pic.twitter.com/GPlrmXt8wj
— IMF (@IMFNews) March 30, 2026
या जागतिक संकटाचे भवितव्य आता हे युद्ध किती काळ चालते, यावर अवलंबून आहे. जर हा संघर्ष अल्पकाळात थांबला, तर आर्थिक नुकसान मर्यादित राहू शकते. मात्र, जर हा तणाव निवळला नाही किंवा युद्धाची व्याप्ती वाढली, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला असा ‘झटका’ बसेल ज्यातून सावरणं अशक्य होईल. सध्या या सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून असून, आगामी जागतिक अहवालात याचा सविस्तर लेखाजोखा मांडला जाईल असे आयएमएफने म्हटलं आहे.
बाजार ‘रॉकेट’ होईल या भ्रमात राहू नका! पुढचे ६ महिने अत्यंत कठीण; इन्वेस्टर्सने आता काय करावं?
थोडक्यात सांगायचं तर, आयएमएफचा हा इशारा जगासाठी धोक्याची घंटा आहे. हे युद्ध केवळ बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही, तर ते आता जगाच्या बाजारपेठेत आणि तुमच्या खिशापर्यंत पोहोचलं आहे. जर मध्य पूर्वेतील हा भडका लवकर शांत झाला नाही, तर महागाई आणि मंदीचं एक असं दुष्टचक्र सुरू होईल, ज्याचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि विकसनशील देशांना बसेल. आता संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलंय ते केवळ युद्धविरामाकडे नाही, तर विस्कळीत झालेली जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर कशी येणार, याकडे….