Why US Fear Brics : जगाच्या आर्थिक आणि राजकीय समीकरणात मोठा बदल घडवण्याची क्षमता असलेल्या BRICS ची यंदाची सूत्रे भारताच्या हातात आहेत. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. कारण या बैठकीत केवळ व्यापार आणि गुंतवणुकीवर चर्चा होणार नाही, तर जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व, स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार आणि Global South ची वाढती ताकद हे मुद्देही केंद्रस्थानी असतील. त्यामुळे भारतात होणारी ही BRICS परिषद अमेरिकेसाठीही महत्त्वाची ठरणार आहे. पण नेमकं BRICS मुळे अमेरिकेला एवढी चिंता का वाटते? आणि डॉलरच्या वर्चस्वाला या गटाकडून खरंच आव्हान मिळू शकतं का? नेमकं BRICS काय आहे, त्याची ताकद किती आणि डॉलरच्या वर्चस्वाला ते खरोखरच आव्हान देऊ शकते का? त्याबद्दल जाणून घेऊया…
Video : आता मला आठवा रेकॉर्ड करायचाय; गडकरींनी सर्वांसमोर सांगितलं पुढचं टार्गेट…
BRICS म्हणजे नेमकं काय?
जागतिक अर्थव्यवस्थेत सध्या BRICS हा सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या गटांपैकी एक आहे. सुरुवातीला केवळ पाच देशांचा असलेला हा समूह आता विस्तारला असून त्याचे आर्थिक आणि भू-राजकीय महत्त्वही वाढले आहे. त्यामुळे BRICS ची वाढ ही केवळ सदस्य देशांच्या संख्येची गोष्ट राहिलेली नाही. त्याचा थेट संबंध जागतिक सत्तासंतुलन आणि अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाशी जोडला जात आहे. BRICS या नावातील प्रत्येक अक्षर हे सुरुवातीच्या सदस्य देशाच्या नावाचे पहिले अक्षर आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांपासून या समूहाची सुरुवात झाली. Why US Fear Brics
‘BRIC’ हा शब्द मात्र त्याआधीच चर्चेत आला होता. 2001 मध्ये Goldman Sachsचे अर्थतज्ज्ञ जिम ओ’नील यांनी ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांसाठी ‘BRIC’ हा शब्द वापरला होता. 2009 मध्ये रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे पहिली BRIC शिखर परिषद झाली. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका या गटात सहभागी झाल्यानंतर 2010 पासून ‘BRICS’ हे नाव रूढ झाले.
BRICS ची स्थापना अमेरिकेविरोधात झाली होती का?
BRICS ची स्थापना अमेरिकेविरोधात झाली होती का? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर, त्याचे उत्तर नाही असे आहे. BRICS ची सुरुवात थेट अमेरिकेला आव्हान देण्यासाठी झालेली नव्हती. तर, या गटामागील प्रमुख विचार असा होता की, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि राजकारणात उदयोन्मुख आणि विकसनशील देशांची भूमिका वाढली आहे त्यामुळे जागतिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळायला हवे असा आहे.
IMF, World Bank आणि संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थांमध्ये दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळातील सत्तासमीकरणाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. आजची जागतिक आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती 1945 सारखी राहिलेली नाही. त्यामुळे या संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत सुधारणा आणि अधिक प्रतिनिधित्वाची गरज आहे असा BRICS देशांचा आक्षेप आहे. याच पार्श्वभूमीवर BRICS ने Global Southचा आवाज अधिक मजबूत करण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून आपली भूमिका वाढवली.
धडकी भरवणारा रिपोर्ट! AI मनुष्य जीवन संपवणार?, विनाशाची स्क्रिप्ट लिहणारं ‘p(doom)’ नेमकं काय?
BRICS काम कसं करतं?
BRICS हा युरोपियन युनियनसारखा एखादा संघराज्यीय गट नाही. त्याचे स्वतःचे सरकार, संसद किंवा कायमस्वरूपी अध्यक्षपद नाही. दरवर्षी एका सदस्य देशाकडे BRICS चे अध्यक्षपद असते. त्या देशाकडून वर्षभरातील बैठका, चर्चा आणि प्राधान्यक्रम ठरवले जातात. व्यापार, अर्थव्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, सुरक्षा अशा विविध विषयांवर सदस्य देशांमध्ये चर्चा होते. वर्षाच्या अखेरीस होणारी BRICS Summit ही सर्वात महत्त्वाची बैठक असते. या बैठकीत सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख किंवा सरकारप्रमुख सहभागी होतात. यंंदाचे म्हणजेच 2026 मध्ये BRICS चे अध्यक्षपद भारताकडे असल्याने यंदाच्या BRICS चर्चेला भारतासाठी विशेष महत्त्व आहे.
BRICSचे तीन प्रमुख अजेंडे
BRICSमधील सहकार्य प्रामुख्याने तीन मोठ्या क्षेत्रांमध्ये पाहायला मिळते.
राजकीय आणि सुरक्षा सहकार्य : जागतिक संघर्ष, दहशतवाद, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांसारखे विषय.
आर्थिक आणि वित्तीय सहकार्य : व्यापार, गुंतवणूक, स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार, पेमेंट सिस्टम आणि पायाभूत सुविधा.
People-to-People सहकार्य : शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती, क्रीडा, पर्यटन, युवा आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान.
BRICSने उभ्या केल्या पर्यायी वित्तीय संस्था
BRICSची महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे New Development Bank (NDB). 2014 मध्ये या बँकेची स्थापना झाली आणि 2015 मध्ये तिचे कामकाज सुरू झाले. पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा, वाहतूक, पाणी, स्वच्छता आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देणे हा तिचा प्रमुख उद्देश आहे. याशिवाय BRICS ने Contingent Reserve Arrangement (CRA) ही व्यवस्था तयार केली आहे. सदस्य देशाला अचानक आर्थिक किंवा परकीय चलनाच्या संकटाचा सामना करावा लागल्यास त्याला तरलता उपलब्ध करून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे BRICS केवळ राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीपुरता मर्यादित नसून पर्यायी आर्थिक आणि वित्तीय सहकार्याची रचना उभी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.
BRICS आता किती मोठा झाला?
सुरुवातीच्या पाच देशांनंतर BRICS चा विस्तार झाला आहे. इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारखे देशही या विस्तारित गटाशी जोडले गेले आहेत. यामुळे BRICS चे महत्त्व आणखी वाढले आहे. या गटात मोठी लोकसंख्या, मोठ्या अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संसाधने आणि महत्त्वाच्या व्यापार मार्गांशी संबंधित देशांचा समावेश आहे. म्हणूनच आता BRICS कडे केवळ ‘उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा समूह’ म्हणून पाहणे पुरेसे नसून, जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय समीकरणात प्रभाव निर्माण करू पाहणारा गट अशी त्याची ओळख निर्माण होत आहे.
अमेरिकेला BRICSची भीती का वाटते?
याच प्रश्नाचं सर्वात महत्त्वाचं उत्तर सोपं आहे ते म्हणजे डॉलर. आज आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वित्तीय व्यवस्थेत अमेरिकन डॉलरला प्रचंड महत्त्व आहे. अनेक देशांचा परस्पर व्यापार डॉलरमध्ये होतो. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार, गुंतवणूक आणि मध्यवर्ती बँकांच्या परकीय चलनाच्या साठ्यातही डॉलरची महत्त्वाची भूमिका आहे. BRICS देश मात्र गेल्या काही काळापासून डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याबाबत चर्चा करत आहेत. यालाच साधारणपणे ‘डी-डॉलरायझेशन’ म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, दोन देशांमधील व्यापार डॉलरऐवजी त्यांच्या स्वतःच्या चलनात वाढला, तर त्या व्यवहारासाठी डॉलरची गरज कमी होऊ शकते. BRICS मध्ये स्थानिक चलनांमधील व्यापार आणि पर्यायी पेमेंट यंत्रणांवर चर्चा होत आहे.
डॉलरला पर्याय तयार झाला तर काय होईल?
डॉलरला पर्याय तयार झाला तर काय होईल? हीच अमेरिकेसाठी महत्त्वाची चिंता आहे. समजा भविष्यात BRICSमधील आणि BRICSबाहेरील मोठ्या संख्येने देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलरऐवजी स्थानिक चलन किंवा अन्य पर्यायी व्यवस्था वापरू लागले, तर जागतिक व्यवहारांमध्ये डॉलरचा वापर कमी होऊ शकतो. त्याचा परिणाम अमेरिकेच्या आर्थिक प्रभावावर होण्याची शक्यता आहे. पण, BRICS ने अद्याप डॉलरला पूर्णपणे पर्याय देणारी एकच नवी जागतिक चलनव्यवस्था उभी केलेली नाही. सदस्य देशांचे आर्थिक हितसंबंधही पूर्णपणे समान नाहीत. त्यामुळे ‘BRICS उद्या डॉलर संपवणार’ असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. मात्र, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत, हे नक्की.
ट्रम्प यांची BRICSला टॅरिफची धमकी का दिली?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी BRICS च्या डी-डॉलरायझेशनच्या भूमिकेबाबत अनेकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. BRICS ने अमेरिकी डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास सदस्य देशांवर मोठे टॅरिफ लावण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती. BRICS च्या कथित ‘अमेरिकाविरोधी धोरणां’शी जोडल्या जाणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त टॅरिफचीही त्यांनी भाषा केली होती. यामागे केवळ व्यापाराचा मुद्दा नाही. डॉलरचे जागतिक वर्चस्व आणि त्यातून मिळणारा अमेरिकेचा आर्थिक प्रभाव हा त्यामागील मोठा मुद्दा आहे.
BRICSची खरी ताकद कुठे?
BRICS ची ताकद केवळ सदस्य देशांच्या संख्येत नाही. तर, या गटातील देशांची लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संसाधने, उत्पादन क्षमता आणि जागतिक व्यापारातील भूमिका मोठी आहे. चीन आणि भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्था, रशियासारखा मोठा ऊर्जा उत्पादक आणि सौदी अरेबिया, UAE, इराणसारखे ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाचे देश एका मंचावर येणे हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र दुसरी बाजूही आहे. BRICS मधील सर्व देशांचे हितसंबंध समान नाहीत. भारत-चीन संबंधांपासून ते व्यापार आणि भू-राजकीय मुद्द्यांपर्यंत अनेक मतभेद आहेत. त्यामुळे एकसंध आर्थिक शक्ती म्हणून या गटाला काम करणे सोपे नाही.
भारतासाठी BRICS का महत्त्वाचा?
2026 मध्ये BRICS चे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. त्यामुळे भारताला या मंचावर Global South चा आवाज, व्यापार, गुंतवणूक, स्थानिक चलनांमधील व्यवहार आणि जागतिक संस्थांमधील सुधारणांचा मुद्दा पुढे नेण्याची संधी आहे. भारतासाठी ही भूमिका आणखी महत्त्वाची ठरते कारण एका बाजूला भारताचे अमेरिकेसोबत मजबूत आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला भारत BRICS सारख्या मंचावर रशिया, चीन आणि इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसोबतही काम करत आहे. त्यामुळे भारतासमोरचे समीकरण अत्यंत बारकाईने संतुलन साधण्याचे आहे.
BRICS विरुद्ध अमेरिका असा थेट संघर्ष आज अस्तित्वात नाही. पण जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील बदलाची जी प्रक्रिया BRICSच्या माध्यमातून पुढे येत आहे, ती अमेरिकेच्या दीर्घकाळच्या आर्थिक वर्चस्वासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. BRICS जर स्थानिक चलनांमधील व्यापार, पर्यायी पेमेंट सिस्टम आणि स्वतःच्या वित्तीय संस्थांना अधिक मजबूत करण्यात यशस्वी झाला, तर डॉलरवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. मात्र डॉलरचे जागतिक वर्चस्व एका रात्रीत संपणार नाही. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विश्वासार्ह पर्यायी चलन, खोल वित्तीय बाजारपेठ, स्थिर आर्थिक व्यवस्था आणि जागतिक स्तरावर स्वीकारली जाणारी पेमेंट सिस्टम आवश्यक आहे. म्हणून BRICS ची खरी गोष्ट ‘डॉलर संपवण्याची’ नसून, जागतिक अर्थव्यवस्थेत डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याची क्षमता विकसित करण्याची आहे आणि याच बदलाची चाहूल अमेरिकेला सर्वाधिक चिंतेत टाकत आहे.