भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर (GDP) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दुसऱ्या तिमाहीसाठी जाहीर केला. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा हा जाहीर करण्यात आला आहे. सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी ८.२ टक्क्यांनी वाढला. गेल्या सहा तिमाहींमधील हा सर्वाधिक दर आहे. ही माहिती शुक्रवारी, २८ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीत देण्यात आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून जीडीपी वाढीचा दर ७.८ टक्के होता. जीएसटी दरांमध्ये कपात झाल्यानंतर वापर वाढेल, या अपेक्षेने कारखान्यांनी उत्पादन वाढवले, ज्यामुळे जीडीपी वाढीला हातभार लागला. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ५.६ टक्के होता. शिवाय, आजची आकडेवारी आरबीआयच्या ७ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षाही जास्त आहे.
आता बारीक व्हाच! लठ्ठ नागरिकांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात?; काय सांगतो अहवाल
या सातत्यपूर्ण वाढीच्या गतीमुळे भारताचा जीडीपी दर आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ७ टक्क्यांच्या जवळ राहण्याची शक्यता आहे. आयएमएफने त्यांच्या ताज्या अहवालात, राजकोषीय घटकांवर नियंत्रण ठेवून उच्च विकास दर राखण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे आणि म्हटले आहे की जागतिक अनिश्चितता असूनही, देशांतर्गत मागणी भारताच्या जीडीपी वाढीचा पाया राहिली आहे.
जीडीपीच्या आकडेवारीनुसार, कमी महागाईमुळे जीडीपीच्या नाममात्र आणि वास्तविक वाढीच्या दरांमधील अंतर कमी झाले आहे. नाममात्र जीडीपीमध्ये ८.७ टक्के वाढ झाली, जी गेल्या वर्षी याच कालावधीत ८.३ टक्के होती. उत्पादनाच्या मूल्यातून मध्यवर्ती वस्तू आणि कच्च्या मालाचे मूल्य वजा करून मोजले जाणारे सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) अंदाजे ७.३ टक्क्यांच्या तुलनेत ८.१ टक्क्यांनी वाढले आहे.