कर्नाटकातील कर्नाटक निवडणुकीचा प्रचार संपल्याने काँग्रेसने सार्वभौमत्वाच्या वादावर मूक धोरण अवलंबले आहे. मतमोजणीचा दिवस (१३ मे) उत्साहवर्धक ठरू शकतो, असे काँग्रेसला वाटत आहे आणि त्यामुळेच भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हल्ल्यानंतरही काँग्रेसने ‘सार्वभौमत्व’ वादापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काँग्रेस पक्षाने उचललेले एकमेव पाऊल म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात विशेषाधिकार नोटीस दाखल करणे. पण आतापर्यंत एकही ट्विट काढण्यात आलेले नाही ज्यामध्ये सोनिया गांधी यांनी ‘राज्याचे सार्वभौमत्व सुरक्षित राहील’ असे म्हटले होते किंवा याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
या विषयावर भाजपशी कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा संगनमत झाल्यास या प्रकरणाला आणखी खतपाणी मिळेल आणि सत्ताधाऱ्यांना संधी मिळेल, असे पक्षातील सूत्रांचे मत आहे. त्यामुळे या ट्विटवर संताप व्यक्त होत असतानाही आणि राहुल गांधींची पत्रकार परिषद रद्द करण्यात आली होती. एक व्हिडिओ जारी करण्यात आला, ज्यामध्ये त्यांनी 5 हमीभावांबद्दल सांगितले आणि काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत या हमींची पूर्तता केली जाईल असे सांगितले. एवढेच नाही तर त्यांनी बेंगळुरूमधील एका कॅफेला भेट दिली आणि काही महिलांसोबत बसमध्ये चढून काँग्रेसची सत्ता आल्यास त्यांना मोफत तिकीट दिले जाईल, असे सांगितले.
40 टक्क्यांवरुन शरद पवारांनी हाणला डाव, प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी अखेर बोललेच
कर्नाटकात काँग्रेसला मोठ्या आशा आहेत, त्यांनी स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले
बहुतांश राज्यांच्या निवडणुकांप्रमाणे काँग्रेसने कर्नाटकात आपला प्रचार अगोदरच सुरू केला होता आणि त्याचे नियोजनही केले होते. त्यात स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले. हिमाचल प्रदेशने काही निवडणूक प्रस्ताव स्वीकारले, जसे की महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जोडणे, जुनी पेन्शन योजना इ. पण निवडणुकीत एक मोठे वळण आले जेव्हा काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात बजरंग दलावर बंदी घालण्याची चर्चा केली.
यानंतर भाजपला पहिल्यांदाच निवडणुकीत मोठी पकड मिळाली. काँग्रेसने डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी हे प्रकरण निकालात निघू शकले नाही. दारूबंदी आणि नंतर हनुमान मंदिरे बांधण्याच्या आश्वासनावर काँग्रेसने अशी योजना नाकारली होती.
