Karnataka Assembly Election 2023 : कर्नाटकातील मुस्लिम समाजाचे चार टक्के आरक्षण (Muslim reservation) रद्द करण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) हे प्रकरण प्रलंबित असताना राजकीय नेते या आरक्षणावर वक्तव्य करत असल्याबद्दल कोर्टाने सुनावणीदरम्यान नाराजी व्यक्त केली.
ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर कर्नाटक निवडणुकीच्या रॅलीदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी या मुद्द्यावर केलेल्या टिप्पणीचा संदर्भ दिला. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने अशा वक्तृत्वावर नाराजी व्यक्त केली.
Letsupp Special पवारांचा पृथ्वीराज चव्हाणांवरील राग जुनाच…. आता तो पुन्हा उफाळलाय एवढेच!
दवे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. कर्नाटकातील मुस्लिमांना दिलेले 4 टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
सुनावणीदरम्यान दवे म्हणाले, “केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कर्नाटकात प्रचार करताना मुस्लिमांचे आरक्षण मागे घेणार असल्याचे विधान केले होते.” ते पुढं म्हणाले की भारताचे सॉलिसिटर जनरल यांनी यापूर्वीच न्यायालयात हमीपत्र दिले आहे की या निकालाची अंमलबजावणी केली जाणार नाही. न्यायालयाला हमीपत्र देऊनही असे वक्तव्य करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे, असेही दवे म्हणाले.
यावर न्यायमूर्ती नगररत्न म्हणाले – सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना नेते या विषयावर वक्तव्ये का करत आहेत? न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, आम्ही या प्रकरणाचे अशा प्रकारे राजकारण होऊ देऊ शकत नाही.
