Karnataka Panchayat Local body elections on ballot paper: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मत चोरीवर पुरावे देत पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर संपूर्ण देशात मत चोरीच्या आरोपावरून घमासान सुरु आहे. या अणुबॉम्ब टाकणाऱ्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी बंगळुरू सेंट्रलची जागा भाजपने कशी जिंकली त्याचे पुरावेही दिले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी बऱ्याच काळापासून निवडणुका, निवडणूक व्यवस्था, निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबाबत आवाज उठवत आहेत. ईव्हीएम घोटाळ्याचा मुद्दा आता मागे जरी पडला असला तरी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे मात्र सगळीकडे खळबळ उडवली आहे.
कर्नाटक सरकारचा निर्णय
कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) राज्यातील निवडणुका मतपत्रिकांवर (Ballot Paper) घेण्याची निवडणूक आयोगाला शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकांवर घेण्यात येणार आहेत. गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच.के. पाटील यांनी दिली. यावेळी पाटील यांनी ईव्हीएमवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नसल्याचे कारण सांगितले. मतदार याद्यांमधील विसंगती आणि मत चोरीच्या आरोपांचा पाटील यांनी यावेळी उल्लेख केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादी सुधारित करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला अधिकार देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने (Karnataka Government) घेतला आहे. तसेच आवश्यक असल्यास, मतदार यादी (Ballot Paper) पुन्हा तयार करण्यासाठी अधिकार देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने यावेळी घेतला.
श्रेयस अय्यर टीम इंडियाचा कॅप्टन; ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या मालिकेसाठी भारत अ संघाची घोषणा
कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) राज्य निवडणूक आयोगाला शिफारस पाठवली आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात (Ballot Paper) असे म्हटले आहे की, ‘ईव्हीएमवर जनतेचा विश्वास आणि विश्वासार्हतेचा अभाव आहे. जर निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या गेल्या तर निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता वाढेल’. मंत्रिमंडळाने (Karnataka Government) राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. मतपत्रिकेद्वारे (Ballot Paper) निवडणुकांसाठी पुढील 15 दिवसांत नियम आणि आवश्यक कायदेशीर बदल केले जातील. जर कोणत्याही नियमात असे म्हटले असेल की, ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घ्याव्या लागतील, तर तो नियम बदलला जाईल.
मोठी बातमी! चीनकडून अमेरिकेला हादरवणारी बातमी; DF-5B नावाचं संहारक क्षेपणास्त्र केलं विकसित
मतपत्रिकेद्वारे निवडणुकांबद्दल राज्य निवडणूक आयोग सकारात्मक दिसत आहे. 2021 मध्ये स्थानिक निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या गेल्या होत्या. तेव्हा कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार (Karnataka Government) नव्हते. मतपत्रिकेद्वारे (Ballot Paper) निवडणुका रोखणारा असा कोणताही सरकारी नियम कर्नाटकमध्ये नाही. सिद्धरामय्या, डीके शिवकुमार यांनी या कायदेशीर कलमाला शस्त्र बनवले आहे, ज्यामुळे भाजप चिंतेत आहे. नियमांत म्हटले आहे की, ‘निवडणुका ईव्हीएम किंवा मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जाऊ शकतात’. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारच्या (Karnataka Government) या निर्णयामुळे भाजपची चिंता मात्र वाढली आहे.
