अहमदाबाद : पंतप्रधान कार्यालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे (PM Narendra Modi)पदवी प्रमाणपत्र (Degree Certificate)देण्याची गरज नसल्याचा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court)दिला आहे. मुख्य माहिती आयोगाच्या (Chief Information Commission)आदेशाला बाजूला ठेऊन हा न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवी प्रमाणपत्राची मागणी करणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना (Arvind Kejriwal)25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
न्या. बीरेन वैष्णव यांनी मुख्य माहिती आयोगाच्या आदेशाला रद्द केले आहे. मुख्य माहिती आयोगाने पीएमओ जनमाहिती अधिकारी, गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीची माहिती देण्यास सांगितले होते.
मोठा दिलासा! गॅस सिलेंडरच्या दरात मोठी घट; नवीन आर्थिक वर्षाचं गिफ्ट
याच आदेशाला बाजूला गुजरात विद्यापीठाकडून गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं दिलं होतं. त्यावर उच्च न्यायालयाकडून या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पदवी प्रमाणपत्रांची मागणी करणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 25 हजारांचा दंडही ठोठावला आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर अरविंद केजरीवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. देशातील नागरिकांना आपल्या पंतप्रधानांची पदवी जाणून घेण्याचा अधिकार नाही का? असा प्रश्न अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे. पंतप्रधान किती शिकले आहेत? हे देशातील जनतेला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, मात्र न्यायालयाने पदवी दाखवण्यास विरोध केला आहे.
तसेच पदवी दाखवण्याची मागणी केल्याने दंडही ठोठावला असंही केजरीवाल म्हणाले. देशात हे काय सुरु आहे? असाही सवाल केजरीवालांनी केला आहे. त्याचबरोबर कमी शिकलेले पंतप्रधान देशासाठी अत्यंत धोकादायक ठरु शकतात, असेही केजरीवाल म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींच्या पदवीचा वाद यापूर्वीही झाला आहे. निवडणुकींच्या काळात कॉंग्रसने हा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला आहे. मात्र आता गुजरात उच्च न्यायालयाने गांभिर्याने घेतलं आहे.
