Uniform Civil Law Updates : आगामी वर्ष हे निवडणुकांचे वर्ष आहे. 2014 मध्ये लोकसभा (Lok Sabha) आणि अनेक राज्यांच्या विधानसभा (Vidhansabha) निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने (BJP) आतापासूनच जोरदार तयारी सुरू केली आहे. आगामी निवडणुकीपूर्वी देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Law) लागू होण्याची शक्याता वर्तवली जात होती. अशातच केंद्रातील मोदी सरकार आता आपला हुकमी एक्का बाहेर काढण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार देशात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी पावले उचलायला सुरूवात झाली आहे. यासाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने नागरिकांकडून ३० दिवसांच्या आत मत मागवली आहेत. (Law Commission considering Uniform Civil Court afresh, sought suggestions from people and religious organizations)
देशात लवकरच समान नागरी संहिता लागू होऊ शकते, असे संकेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यानंतर काल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे इंद्रेशकुमार यांनी समान नागरी कायद्याचे वर्णण ‘सुरक्षा कवच’ असे केले होते. एक राष्ट्र, एक लोक, एक कायदा म्हणून समान नागरी कायदा विकसित केला पाहिजे. समान नागरी कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नसून सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी एक कवच आहे, असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. त्यानंतर आता भारताच्या 22 व्या कायदा आयोगाने पुन्हा एकदा समान नागरी संहितेवर नागरिकांचे मत जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
The 22nd Law Commission of India decided again to solicit views and ideas of the public at large and recognized religious organizations about the Uniform Civil Code. Those who are interested and willing may present their views within a period of 30 days from the date of Notice… pic.twitter.com/s9ZV9WqKU4
— ANI (@ANI) June 14, 2023
त्यानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना 30 दिवसांच्या आत मत नोंदवण्यास सांगण्यात आले आहे. 21व्या विधी आयोगाने 2016 ते 2018 या कालावधीतील आपल्या अहवालात म्हटले होते की, सध्या देशात समान नागरी संहिता लागू करण्याची कोणतीही गरज किंवा तशी स्थिती नाही. मोदी सरकार हा कायदा लागू करण्यासाठी आग्रही सुरुवातीपासूनच आग्रही आहे. आता तर तशा हालचाली देखील सुरू झाल्या आहेत.
टीम इंडिया इंग्लंडविरुद्ध खेळणार 5 कसोटी सामने, जाणून घ्या कधी आणि कुठे खेळले जाणार हे सामने
दरम्यान, समान नागरिक कायदा हा विषय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांच्या अजेंड्यातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक आहे. यापूर्वी, या अजेंड्यातील दोन विषय म्हणजे, काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे आणि राम मंदिराची उभारणी हे विषय मार्गी लागले आहेत. त्यानंतर आता समान नागरी कायदा लागू कऱण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
