न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने आज म्हटलं की, एक टक्क्यापेक्षा कमी वाहतूक वाहनांमध्ये वाहन स्थान ट्रॅकिंग उपकरणं असणं ही चिंताजनक बाब आहे. सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश देतो की, त्यांनी नवीन आणि विद्यमान अशा दोन्ही सार्वजनिक सेवा वाहनांमध्ये, (Location Tracking devices) वाहन स्थान ट्रॅकिंग उपकरणे आणि पॅनिक बटणे वेळेच्या मर्यादेत आणि पडताळणीयोग्य पद्धतीने बसवून, केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम १२५एच ची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मराठी सक्तीबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांची काय भूमिका? टॅक्सी, रिक्षा चालक नो टेन्शन
जोपर्यंत कोणत्याही सार्वजनिक सेवा वाहनामध्ये व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइसेस आणि इमर्जन्सी/पॅनिक बटणे बसवलेली नसतील, तोपर्यंत त्याला फिटनेस प्रमाणपत्र किंवा वाहतूक परवाना दिला जाऊ शकत नाही. या प्रणालिंची स्थापना वाहन ॲपमध्येही दिसली पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आम्ही सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रिअल-टाइम अनुपालन देखरेखीसाठी व्हीएलटीडी स्थापना आणि कार्यप्रणालीचे वाहन डेटाबेससोबत एकीकरण सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देतो, असं त्यात म्हटलं आहे.
सार्वजनिक सेवा वाहनांमध्ये या प्रणाली बसवल्या जातील याची खात्री करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. आम्ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढे निर्देश देतो की, प्रवाशांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी सीएमव्हीआरच्या नियम 125H नुसार 21.12.2018 पर्यंत नोंदणीकृत सार्वजनिक सेवा वाहनांमध्ये व्हीएलटीडी आणि पॅनिक बटणे बसवण्याची खात्री करावी असंही ते म्हणाले. वाहने उत्पादकांनी स्वतःच व्हीएलटीडी (VLTDs) आणि पॅनिक बटणे पूर्व-स्थापित करून विकली पाहिजेत, या सूचनेशीही न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.
असा निर्णय अंमलात आणता येईल का, हे तपासण्यासाठी, न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशभरातील वाहन उत्पादकांशी संवाद साधून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. भारतातील रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.