सहा लिटर दूध, पाच किलो साखर, एका तासात 13 किलो सुकामेवा फस्त; MP मध्ये गजब कारनामा

जल गंगा संवर्धन अभियानाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी फक्त एका तासात तब्बल 13 किलो सुकामेवा फस्त केला.

Dry fruit

Dry fruit

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेशात जल संरक्षणाच्या नावाखाली (Madhya Pradesh News) असे महाभोजन झाले ज्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. भदवाही ग्रामपंचायतीत आयोजि करण्यात आलेल्या जल गंगा संवर्धन अभियानाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी फक्त एका तासात तब्बल 13 किलो सुकामेवा फस्त केला. फक्त इतकेच नाही तर सहा लिटर दुधात पाच किलो साखर टाकून चहा देखील संपवला. आता इतकं खाणंपिणं झाल्यानंतर मोठं बिल तर येणार होतंच. बिल आलं तब्बल 19 हजार 10 रुपये. त्यानंतर हा प्रकार सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या बिलाने भ्रष्टाचाराचा नवा किस्सा जन्माला घातला आहे, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.

बैठकीनंतर 19 हजारांचं बिल

शहडोल जिल्ह्यातील गोहपारू जनपदातील भदवाही ग्रामपंचायतीत 25 मे 2025 रोजी जल गंगा संवर्धन अभियानांतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रम फक्त एकच तास होता. यात जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायतीचे सीईओ, एसडीएम आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते. पाण्याच्या संवर्धनासाठी काहीतरी ठोस निर्णय घ्यावा यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. पण मूळ उद्देश बाजूलाच राहिला अधिकाऱ्यांना सुकामेव्यावरच ताव मारला. बिलानुसार, पाच किलो काजू, सहा किलो बदाम, तीन किलो मनुके, 30 किलो फरसाण आणि बिस्किटांचे 20 पुडे या बैठकीत फस्त करण्यात आले.

काय सांगता! चक्क मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांत पाणी, भरलं डिझेल मिळालं पाणी; पेट्रोलपंप सील

चहात साखर की साखरेत चहा

या बैठकीत सहा लिटर दूध आणि पाच किलो साखरेचा चहाही चांगलाच चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर (Social Media) लोकांनी जल गंगा अभियान की साखर गंगा अभियान असा टोला लगावत प्रशासनाच्या कारभाराची पोलखोल केली आहे. या बिलात दोन किलो विशेष तुपाचाही उल्लेख आहे. या तुपाचे 5 हजार 260 रुपयेही यात टाकण्यात आले आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या या महाभोजनाचं बिल आता सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या प्रकरणी जिल्हा पंचायतीच्या प्रभारी सीईओ मुद्रिका सिंह यांनी स्पष्टीकरण दिले. चहा नाश्त्याची व्यवस्था तर होती. परंतु, सुकामेव्याचे इतक्या मोठ्या रकमेचे बिल पहिल्यांदाच समोर आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल असे त्यांनी सांगितले असले तरी अधिकाऱ्यांना माहिती असल्याशिवाय इतके मोठे बिल पास होऊ शकते का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

Exit mobile version