महाराष्ट्रात काही महिन्यांपूर्वी अतिवृष्टी झाली. (Farmer) त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. दरम्यान, केंद्र सरकार मदत करण्यास तयार होत. परंतु, नुकसाग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्तावच पाठवला नाही अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आज लोकसभेत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना न मिळालेली मदत आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील गोंधळाचा मुद्दा सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत उपस्थित केला.
लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांनी शून्य प्रहार राज्यातील दोन महत्त्वाच्या विषयांवर प्रश्न उपस्थित केले. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मागच्या काही दिवसात अतिवृष्टीमुळे राज्यात मोठे नुकसान झाले. महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणे अपेक्षित होते. परंतु अद्याप असा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचं केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं, हे अतिशय धक्कादायक आहे.
ब्रेकिंग : मोदी सरकारने अखेर विरोधकांपुढे टेकले गुडघे; संचार साथीची सक्ती मागे घेण्याची घोषणा
यावर होलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, महाराष्ट्रात मागील महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमुळे सुमारे १४ लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. राज्य सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी सरसकट कर्जमाफी बरोबरच अतिवृष्टीत मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण तसे होत नाही, हे दुर्दैव आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली जात नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून मदतीचा प्रस्ताव तातडीने मागवून घ्यावा, अशी मागणी केली.
महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत असून त्याचे कंबरडे मोडले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याला मदतीची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर सुप्रिया सुळे यांनी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत झालेल्या हिंसक घटनांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. या निवडणुकीत मारामाऱ्या, बंदुका दाखवणे अशा घटना झाल्या, असे प्रकार महाराष्ट्रात आतापर्यंत कधी झाले नव्हते. जेट आणि हेलिकॉप्टरसह राज्य सरकार निवडणुकीत व्यस्त असून निवडणूक आयोगावर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे, असंही त्या म्हणाल्या.
याबद्दल लोकसभेत बोलताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य सरकारने यासंदर्भातला प्रस्ताव पाठवला आहे. सदर प्रस्ताव माझ्याकडे २७ तारखेला आलेला आहे. मात्र, त्यापूर्वी स्वतः कृषिमंत्र्यांनीच प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगितले होते. याच संदर्भातला प्रश्न शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय देशमुख, ओम राजेनिंबाळकर यांनीही केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना विचारला होता.