Manipur violence : : गेल्या काही महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू आहे. काहीही केल्या हा हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच मणिपूर प्रकरणाची सुनावणी केली. या सुनावणीत न्यायालयाने याप्रकरणी पोलीस प्रशासनावर जोरदार ताशेरे ओढले. कोर्टानं मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना (Director General of Police) न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देत मणिपूरमधील परिस्थिती राज्यातील पोलिस प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याची टिप्पणी केली आहे. (Manipur violence case Supreme Court slams state police investigation slow)
मणिपूरमध्ये 3 मे रोजी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हिंसाचार उसळला होता. या हिंसाचारात आतापर्यंत 160 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मात्र तरीही येथे हिंसाचार सुरूच आहे. .दरम्यान, आज (1 ऑगस्ट) रोजी मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस आणि प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) धनंजय यशवंत चंद्रचूड म्हणाले की, राज्यातील परिस्थिती पोलिसांच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मे महिन्यापासून राज्यातील कायदा व्यवस्था ठप्प झाली आहे.
Made In Heaven 2 trailer: इमोशन्स, ड्रामा अन् सर्वकाही; ‘मेड इन हेवन 2’ नक्की कशी आहे? पाहा ट्रेलर
सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणात म्हटलं आहे की, एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की महिलांच्या व्हायरल व्हिडिओप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यास बराच विलंब झाला आहे. ही घटना ४ मे रोजी घडली आणि ७ जुलै रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला. महिलांवर विवस्त्र अवस्थेतील धिंड प्रकरणात व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी पीडित महिलांचे जबाब नोंदवले. एक किंवा दोन एफआयआर वगळता इतर आरोपींना अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिसांचा तपास अतिशय संथ आणि सुस्त आहे.
मणिपूर हिंसाचार प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी होत आहे. न्यायालयाने निरिक्षण नोंदवत म्हटलं आहे की, एफआयआरही नोंदवला जात नव्हता. 6000 पैकी 50 एफआयआर जरी सीबीआयकडे सोपवल्या गेल्या, तर उर्वरित 5950 चे काय होणार, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. महिलेच्या व्हायरल व्हिडिओप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यास उशीर झाल्याचे कोर्टानं स्पष्ट झाले आहे.
दरम्या, सर्वोच्च न्यायालयाने आता पुढील सुनावणीसाठी मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 6500 एफआयआरचे वर्गीकरण देण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवार, ७ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजता होणार असून यावेळी मणिपूरचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांना प्रत्यक्ष हजर राहून प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगण्यात आले आहे.
एससीच्या निरीक्षणाला उत्तर देताना, भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “फक्त 11 एफआयआरमध्ये 7 अटक करण्यात आली.. यात कोणतीही सुस्ती नाही.
