सरकारी कर्मचाऱ्यांना झटका! काम नाही तर पगार नाही; ‘या’ राज्यात लागू झाला निर्णय

Manipur Violence : मणिपूर राज्यात मागील दोन महिन्यांपासून उसळलेला हिंसाचार (Manipur Violence) अजूनही थांबलेला नाही. येथील हिंसेच्या बातम्या रोजच येत आहेत. या हिंसेमुळे येथील जनजीवन विस्कळीत झाले असून परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. दुसरीकडे सरकारी कार्यालये ओस पडली आहेत. कर्मचारी कामावर रुजू होण्यास तयार नाहीत त्यामुळे सरकारी कारभार ठप्प पडला आहे. त्यामुळे सरकारने आता कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारी कर्मचारी जर कामावर हजर झाले नाही तर त्यांना काम नाही तर पगार नाही हा नियम लागू केला जाणार आहे. म्हणजे कर्मचारी ज्या दिवशी कामावर नसेल त्या दिवसाचा पगार त्याला मिळणार नाही. 12 जून रोजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

आदेश जारी केल्यानंतर जे कर्मचारी कामावर हजर नाहीत त्यांची माहिती येत्या 28 जूनपर्यंत देण्याच्या सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांचे पद, कर्मचारी संख्या यांसह अन्य महत्वाची माहिती मागविण्यात आली आहे. राज्य सरकारचे जवळपास एक लाख कर्मचारी आहेत.

या सगळ्या घडामोडींनंतर राज्यात सध्या काय स्थिती याची माहिती मुख्यमंत्री सिंह यांनी दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, राज्यातील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार सक्षम आहे. 13 जूननंतर राज्यात हिंसेत काहीही नुकसान झाल्याची माहिती नाही, असा दावा त्यांनी केला.

हिंसा का भडकली

अनुसूचित जनजातींचा (ST) दर्जा देण्याच्या मैतेई समाजाच्या मागणीच्या विरोधात आदिवासी एकता मार्चच्या आयोजनानंतर 3 मे पासून राज्यात हिंसाचार सुरू झाला. राज्यात मैतेई समाजाची संख्या जवळपास 53 टक्के आहे. इंफाळ प्रदेशात जास्त करून या समाजाची लोकसंख्या आहे. नागा आणि कुकी समुदाय लोकसख्येच्या 40 टक्के आहे. राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दहा हजार सैनिक आणि आसाम रायफल्सचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत.

मात्र अजूनही येथील परिस्थिती नियंत्रणात आलेली नाही. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिक होरपळत आहेत. या हिंसाचारात आतापर्यंत 105 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 350 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत.