दिल्ली : कथित अबकारी घोटाळ्यात सीबीआय (CBI) ने अटक केलेले दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांनी न्यायालयात नियमित जामीन याचिका दाखल करण्यात आली होती. सिसोदिया यांच्या वकिलाने राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टात (Rouse Avenue Court) जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता.
याअगोदर सिसोदिया यांनी सीबीआयने केलेल्या अटकेमुळे थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. (Manish Sisodia Bail) पण तिथे सरन्यायाधीशांनी त्यांना अगोदरच दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. यावेळी न्यायालयाने सिसोदिया यांना फटकारल होत. आणि सांगितले की प्रकरण दिल्लीत आहे याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाणार का ? सिसोदिया ५ दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत- मनीष सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारीला ८ तासांच्या प्रदीर्घ चौकशीनंतर सीबीआयने अटक करण्यात आली होती.
यानंतर त्यांना २७ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि तेथून सिसोदिया यांना ५ दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका दिल्यानंतर सीबीआयने पकडलेले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी मंगळवारीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यावेळी तुरुंगात बंद असलेले मंत्री सत्येंद्र जैन यांनीही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे राजीनामा पाठवला होता.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दोन्ही ज्येष्ठ मंत्र्यांचे राजीनामे देखील स्वीकारले आहेत. सिसोदिया यांच्याकडे शिक्षण, वित्त, नियोजन, जमीन आणि इमारती, सेवा, पर्यटन, कला- संस्कृती आणि भाषा, जनजागृती, कामगार आणि रोजगार, आरोग्य, उद्योग, वीज, गृह, नगरविकास, पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल विभाग होते.
Eknath Shinde : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिली महत्वाची अपडेट..
सिसोदिया हे दिल्ली सरकारमधील सर्वात प्रभावशाली व दमदार मंत्री होते. राज्य सरकारची सर्व प्रमुख मंत्रालये त्यांच्याबरोबर होती. सिसोदिया हे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे सर्वात जवळचे आणि विश्वासू नेते आहेत. दरम्यान, सत्येंद्र जैन यांच्या अटकेनंतर त्यांचे ६ विभागही सिसोदिया यांनी हाताळले होते. सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री होते. अटकेनंतर सुमारे ९ महिन्यांनी जैन यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.
