नवी दिल्ली : दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना 5 महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. 23 वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दिल्लीचे LG व्हिके सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या फैजदारी मानहानीच्या खटल्यात न्यायालयाने पाटकर यांना ही कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच सक्सेना यांना 10 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात कमाल शिक्षा दोन वर्षांची आहे, मात्र मेधा पाटकर यांच्या प्रकृतीचा विचार करून पाच महिन्यांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही शिक्षा 30 दिवसांसाठी स्थगित ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणावर साकेत न्यायालयाने 7 जून रोजी यावरील निकाल राखून ठेवला होता. (Delhi Court Sentences Medha Patkar To 5 Months Jail In Defamation Case)
Delhi Court Sentences Medha Patkar To 5 Months Imprisonment In 23 Yrs Old Defamation Case Filed By LG VK Saxena, Awards Rs 10 Lakh Damages | @nupur_0111 @LtGovDelhi @medhanarmada https://t.co/ufz0yJqmvk
— Live Law (@LiveLawIndia) July 1, 2024
साकेत न्यायालयाने ठरवले होते दोषी
दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने 2001 मध्ये दिल्लीचे एलजी व्हीके सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात 24 मे रोजी साकेत न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवले होते. सक्सेना यांनी पाटकर यांच्यावर खोटे आरोप, उपहासात्मक वक्तव्ये आणि बदनामी केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. सक्सेना यांच्याविरोधात पाटकर यांनी केलेली वक्तव्ये केवळ बदनामीकारकच नाहीत, तर ती नकारात्मक धारणांना भडकावण्यासाठीही तयार करण्यात आल्याचे कोर्टाचे म्हटले होते.
प्रकरण नेमकं काय?
25 नोव्हेंबर 2000 रोजी मेधा पाटकर यांनी इंग्रजीत निवेदन जारी करून वीके सक्सेना यांच्यावर हवालाद्वारे व्यवहार केल्याचा आरोप केला होता आणि त्यांना भित्रा म्हटले होते. मेधा पाटकर म्हणाल्या होत्या की, व्हीके सक्सेना गुजरातमधील लोक आणि त्यांची संसाधने परकीय हितासाठी गहाण ठेवत असल्याचे पाटकर म्हणाल्या होत्या.
2021 मध्ये दाखल करण्यात आला होता गुन्हा
व्हीके सक्सेना यांनी 2001 मध्ये अहमदाबाद कोर्टात मेधा पाटकर यांच्याविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. गुजरातच्या ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेतली होती, नंतर 2003 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी गुजरातमधून दिल्लीच्या साकेत कोर्टात हलवली. 2011 मध्ये मेधा पाटकर यांनी स्वत:ला निर्दोष घोषित करून खटला सामोरे जाईल असे सांगितले. व्ही.के. सक्सेना यांनी अहमदाबादमध्ये खटला दाखल केला तेव्हा ते नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीजचे अध्यक्ष होते.