श्री साईबाबांच्या बदनामी व्हिडीओप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्देश; 7 दिवसांत निर्णयाचे GACला आदेश

श्री साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व समाजमाध्यमांवरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याबाबत 7 दिवसांत निर्णय घेण्याचे GAC ला आदेश दिलेत.

Delhi High Court Sai Baba videos case : शिर्डी : श्री साईबाबा आणि श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या विरोधात यूट्यूबसह समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या बदनामीकारक व धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या व्हिडीओंच्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. संस्थानकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मा. न्यायमूर्ती डॉ. स्वराणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी (GAC) ला पुढील सात दिवसांत या प्रकरणी कारणासहित निर्णय घेऊन 19 ऑगस्ट 2026 पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Justice Yashwant Varma : कट रचल्याचे पुरावे नाही; माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोप सिद्ध

तातडीने निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा

या निर्देशांमुळे आक्षेपार्ह व्हिडीओ व मजकूर समाजमाध्यमांवरून हटवण्याच्या संस्थानच्या मागणीवर सक्षम प्राधिकरणाकडून तातडीने निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. श्री साईबाबांची प्रतिमा, श्री साईबाबा संस्थानची प्रतिष्ठा तसेच देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धा व धार्मिक भावनांचे संरक्षण करण्यासाठी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर (भा.प्र.से.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणी कायदेशीर पाठपुरावा करण्यात आला. यूट्यूबकडे जुलै 2026 मध्ये वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यानंतर हे प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच GAC समोर मांडण्यात आले. त्यानंतर संस्थानने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

IPL 2027: हार्दिक पंड्याच्या ट्रेडची चर्चा; गुजरात टायटन्सकडे ठेवली होती कर्णधारपदाची अट?

धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्न निर्माण होतोय

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धा व भावना यांचे महत्त्व अधोरेखित केले असून, अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह सामग्रीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 अंतर्गत संरक्षित धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. संस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे यांच्यासह सौरव अग्रवाल, रवी शर्मा, प्राची दुबे, रूपराज बॅनर्जी, सत्यम शर्मा, हर्ष खबर, आर्यन कुमार तिवारी, अनुषा सिन्हा, खुशी अरोरा आणि शंभू प्रसाद सिंग यांनी न्यायालयासमोर संस्थानची बाजू मांडली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित होते.

उजनीमार्गे 40 टीएमसी महापुराचं पाणी मराठवाड्याकडं वळवणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांची योजना काय?

न्यायालयीन निर्देशांमुळे महत्त्वपूर्ण बळ मिळाले

श्री साईबाबा संस्‍थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानने या प्रकरणाचा सातत्याने आणि प्रभावीपणे कायदेशीर पाठपुरावा केला. श्री साईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा अवमान होऊ नये आणि कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धेचे संरक्षण व्हावे, या भूमिकेतून संस्थानने घेतलेल्या ठाम भूमिकेला या न्यायालयीन निर्देशांमुळे महत्त्वपूर्ण बळ मिळाले आहे.

इम्रान खान कदाचित जिवंत नसतील? पाकिस्तानी पत्रकाराचा मोठा दावा

या निर्देशांनंतर श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले की, “साईभक्तांच्या धार्मिक भावना, श्रद्धा आणि श्रीसाईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा सन्मान राखणे तसेच संस्थानच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. मा. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे आम्ही स्वागत करतो. GAC कडून या प्रकरणी सात दिवसांत कारणासहित निर्णय अपेक्षित असून, आक्षेपार्ह व बदनामीकारक सामग्रीबाबत योग्य ती कार्यवाही होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”

संबंधित बातम्या