मोदी सरकार आल्यापासून देशभरात शहरांपासून राज्यांपर्यंत (Keral) नाव बदलण्या सपाटा लावला आहे. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे, जीथे अनेक शहरांची नावं बदलली आहेत. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर काही लोकांनी सडकून टीकादेखील केलेली आहे. दरम्यान, आता केंद्र सरकारने देशातील एका राज्याचेच थेट नाव बदलण्यास मंजुरी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केरळ राज्याचं नाव बदललं जाणार आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
काही दिवसांपूर्वी केरळमधील राज्य सरकारकडून तसा प्रस्ताव आला होता. या प्रस्तावावर विचार करून केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रस्तावानुसार आता केरळचं नाव केरळम केलं जाणार आहे. येत्या एप्रिल, मे महिन्यात केरळमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता केरळचं नाव केरळम करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी तशी माहिती दिली आहे.
एप्रिलमध्ये चार राज्यांत विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी; पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळकडे देशाचे लक्ष
केरळच्या विधानसभेत 24 जून 2024 रोजी सर्वसहमतीने केरळ राज्याचे नाव बदलून ते केरळम करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव नंतर केंद्र सरकारकडं पाठवण्यात आला होता. याच प्रस्तावावर आता निर्णय घेण्यात आला आहे. याआधीदेखील 2023 साली केरळच्या राज्य सरकारने असाच एक प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने या प्रस्तावाचा अभ्यास करून प्रस्तावात काही तांत्रिक बदल सुचवले होते.
भारतीय संविधानातील 8 व्या अनुसूचिमध्ये केरळ राज्याच्या नावात केरळम असा बदल केला जाणार आहे. दरम्यान, केरळमध्ये विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली असताना केंद्र सरकारने राज्याचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे त्या राज्यात भाजपाला तसेच मित्रपक्षांना काही फायदा होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
