Farmer Protest : आगामी लोकसभा निवडणुका आणि राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान (Farmer Protest) मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने 2024-25 या गळीत हंगामासाठी 10.25 साखर उताऱ्यासाठी उसाला 340 रुपये प्रतिक्विंटल (3400 रुपये प्रतिटन) एफआरपी देण्याचे निश्चित केले आहे. यापूर्वी हा दर 315 रुपये प्रतिक्विंटल (3150 रुपये प्रतिटन) होता. आता एक ऑक्टोबर 2024 पासून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव रकमेनुसार मोबदला दिला जाणार आहे.
The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane for Sugar Season 2024-25 at Rs 340/quintal at a sugar recovery rate of 10.25%. This is the historic price of sugarcane which is about 8%… pic.twitter.com/fv5e8mS7Fc
— ANI (@ANI) February 21, 2024
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी सरकारच्या या निर्णयाबाबत दिली. ठाकूर म्हणाले, साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांना उसाची रास्त आणि योग्य किंमत मिळावी यासाठी आगामी ऊस हंगामासाठी (एक ऑक्टोबर 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025) या कालावधीत भाव निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2024-25 मध्ये 340 रुपये प्रतिक्विंटल (3400 रुपये प्रतिटन) दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील वर्षी 315 रुपये प्रतिक्विंटल (3150 रुपये प्रतिटन) होता, तो यावर्षी वाढून 340 रुपये प्रति क्विंटल (3400 रुपये प्रतिटन) झाला आहे.
सोलापूर-पुण्यात मोठी कारवाई; अंमली पदार्थ निर्मिती करणाऱ्या टोळ्या गजाआड
उसाची एफआरपी वाढविण्यासोबतच आजच्या बैठकीत अजून एक निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत उप-योजना पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाशी जोडलेली आहे. मात्र यात उंट, घोडा, गाढव, खेचर या प्राण्यांची संख्या कमी होत आहे. यामध्ये मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी पशुधन आणि कुक्कुटपालन उत्पादन सुधारणा कार्यक्रम राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत राबविण्यात येत आहे, असेही ठाकूर यांनी पुढे सांगितले.
कांदा निर्यातबंदी कायम! शेतकरी आक्रमक, बाजार समितीच्या आवारात निषेध आंदोलन !
आता सरकारची ही मोठी घोषणा अशा वेळी आली आहे जेव्हा शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या वतीने एमएसपीवर कायदेशीर हमी देण्याची मागणी केली जात आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या इतरही अनेक मागण्या आहेत ज्यात पेन्शनपासून कर्जमाफीपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. सध्या, शेतकरी सरकारचा कोणताही प्रस्ताव स्वीकारण्यास तयार नाहीत, कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना केवळ MSP वर कायदेशीर हमी हवी आहे. याशिवाय अध्यादेश काढण्यासाठी शेतकरीही सरकारवर दबाव आणत आहेत.