Rahul Gandhi : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी बहाल करण्यात आली आहे. लोकसभा सचिवालयाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पावसाळी अधिवेशनातच राहुल गांधी लोकसभेत दिसणार आहेत. मोदी आडनाव प्रकरणात राहुल गांधींची खासदरकी रद्द करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला होता
मोदी आडनाव प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, या प्रकरणात राहुल गांधींना जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावण्यात आली असली तरी जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याचे कारण दिलेले नाही.
अविश्वास प्रस्तावापूर्वी राहुल गांधी लोकसभेत
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधींना लवकर खासदारकी बहाल करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर लोकसभा सचिवालयाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. मणिपूर प्रकरणावरुन विरोधी पक्षांनी मोदी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. या आठवड्यात अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा लोकसभेत नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असा सामना पाहायला मिळणार आहे.
Lok Sabha Secretariat restores membership of Wayanad MP Rahul Gandhi after the Supreme Court on Friday (August 4) stayed his conviction in the ‘Modi’ surname remark case.
He was disqualified from the lower house in March 2023. pic.twitter.com/UBE3FvCGEN
— ANI (@ANI) August 7, 2023
राहुल गांधींशी संबंधित प्रकरण काय?
कार्नाटक निवडुकांदरम्यान 2019 मध्ये कोलार येथील प्रचार सभेत राहुल गांधींनी मोदी अडनावरून वादग्रस्त विधान केले होते. या प्रकरणी गुजरातचे भाजप नेते पूर्णेश मोदींनी गुजरातच्या सूरत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वादग्रस्त विधानाबाबात माफी मागण्यास राहुल गांधींनी नकार दिल्याने त्यांना न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेमुळे राहुल गांधींची खासदारकीदेखील रद्द करण्यात आली होती. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र, येथेही राहुल गांधींना दिलासा मिळाला नव्हता. त्यानंतर मार्चमध्ये गुजरात सरकारने हा निर्णय कायम ठेवत राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द केले. खासदारकी रद्द झाल्याने राहुल गांधींनी त्यांचा दिल्ली येथील सरकारी बंगलाही रिकामा केला होता.
