बंगळुरू : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटकमधील भाजप सरकारने आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता मुस्लिमांच आरक्षण काढून घेण्यात आलं आहे. तर हे आरक्षण काढून घेत ते राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या लिंगायत आणि वोक्कालिगा या समाजाला देण्यात आलं आहे. येत्या काही दिवसांत कर्नाटकमधील निवडणुका आहेत त्या पार्श्वभुमीवर भाजपने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा त्यांना कितपत फायदा होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
या निर्णयानुसार मुस्लिमांना ओबीसीतून हटवून अर्थिक दुर्बल घटकांच्या कोट्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. तर लिंगायत आणि वोक्कालिगा या समाजाच्या आरक्षणात 2 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले की, आंध्र प्रदेश हायकोर्टच्या निर्णयानुसार मुस्लिम आता ईडब्ल्यूएस कोट्यात येतील. तर केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएससाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतुद करण्यात आली आहे.
या अगोदर कर्नाटकातील मुस्लिम 2 बी कॅटेगिरीत येत होते. त्यांना 4 टक्के आरक्षण होतं. आता हे आरक्षण लिंगायत आणि वोक्कालिगा या समाजाला 2-2 टक्के देण्यात आलं आहे. लिंगायतांचं आरक्षण 5 टक्क्यांहून 7 टक्के होईल तर वोक्कालिगांचं 4 टक्क्यांहून 6 टक्के होईल.
राज्य मंत्रिमंडळाने धार्मिक अल्पसंख्यकांना अर्थिक दुर्बल घटकांच्या कोट्यात (ईडब्ल्यूएस) घेण्याचा निर्णय विधानसभा निवडणुकीच्या पहिले घेतला आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर हे जाहीर करण्यात आलं.
