भारतीय राजकारणात नेहरू आणि मोदी (Modi) यांची वारंवार तुलना केली जाते. नेहरूंचा काळ वेगळा होता आणि मोदींचा काळ वेगळा आहे. त्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागला आणि यांच्यासमोरही आव्हानांचा डोंगर आहे. जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र्यानंतर देशाचं नेतृत्व केलं. नरेंद्र मोदी अशा भारताचे नेतृत्व करत आहेत, जो आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या मजबूत होऊ इच्छितो.
मोदी सरकार आणि भाजप समर्थक लोक अनेकदा म्हणतात की, नेहरूंच्या काही निर्णयांचे परिणाम देशाला अनेक दशके भोगावे लागले. काश्मीर, चीन, अर्थव्यवस्था आणि परराष्ट्र धोरण यांसारख्या मुद्द्यांवर नेहरूंवर विशेषतः टीका केली जाते. हा आरोप आणि ऐतिहासिक संदर्भ या दोन्हीचा मुद्दा आहे. पंडित नेहरूंचे असे कोणते सात प्रमुख निर्णय आहेत, जे मोदी सरकार आजही सर्वात मोठी चूक मानते?
१. काश्मीर प्रश्न आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जाण्याचा निर्णय
मोदी सरकार आणि भाजप नेहरूंच्या काश्मीर धोरणाला त्यांची सर्वात मोठी चूक मानतात. १९४७ मध्ये, पाकिस्तान-समर्थित आदिवासी हल्लेखोरांनी जम्मू आणि काश्मीरवर हल्ला केला. महाराजा हरी सिंग यांनी भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर, भारतीय सैन्याने आक्रमण सुरू केले. भाजपचा युक्तिवाद आहे की, भारतीय सैन्य पुढं सरकत होतं आणि संपूर्ण काश्मीर परत मिळवू शकलं असतं. परंतु, नेहरू सरकारने युद्धविरामास सहमती दर्शवली. त्यानंतर हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रांमध्ये नेण्यात आलं, ज्याला भाजप एक धोरणात्मक चूक म्हणतो.
इतिहास पुसून टाकता येत नाही, नेहरूंचे योगदान अतुलनीय, मोदी-नेहरू तुलना वादावर शरद पवारांचे स्पष्ट मत
मोदी सरकारच्या मते, हा निर्णय भारताला महागात पडला. काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला. आज तो पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. भाजपचा असा विश्वास आहे की, जर त्यावेळी ठाम निर्णय घेतला असता, तर काश्मीरचा प्रश्न इतका काळ टिकला नसता. काही इतिहासकारांच्या मते, त्यावेळी परिस्थिती अत्यंत कठीण होती. देश नवीन होता, संसाधने मर्यादित होती आणि आंतरराष्ट्रीय दबावही होता. तरीही, मोदी सरकारचा राजकीय तर्क स्पष्ट आहे. त्यानुसार, काश्मीरसाठी आदर्शवादाची नव्हे, तर ठाम लष्करी धोरणाची गरज होती.
२. कलम ३७० ला विशेष दर्जा देणं
कलम ३७० हा देखील नेहरूंच्या धोरणांशी संबंधित एक मोठा मुद्दा राहिला आहे. जम्मू आणि काश्मीरला भारतामध्ये विशेष दर्जा देण्यात आला होता. त्याचं स्वतःचे संविधान होते. अनेक केंद्रीय कायदे तिथे थेट लागू होत नव्हते. भाजपने याला नेहरूकालीन चूक म्हटले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे जम्मू आणि काश्मीरचे पूर्ण एकीकरण रोखले गेले, फुटीरतावादाला चालना मिळाली, पाकिस्तानला हा मुद्दा उपस्थित करण्याची संधी मिळाली आणि काश्मीर पूर्णपणे भारताच्या मुख्य प्रवाहात विलीन झाले नाही. २०१९ मध्ये मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द केले. हा भाजपसाठी एक वैचारिक विजय होता.
सरकारने म्हटलं आहे की, हा निर्णय ‘एक देश, एक संविधान’ या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. भाजपने याला नेहरूंची ऐतिहासिक चूक सुधारण्याचे पाऊल म्हटले. तथापि, विरोधकांनी असा युक्तिवाद केला की कलम ३७० ही त्यावेळची राजकीय गरज होती आणि त्यामुळे काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण सुलभ झाले. मात्र, मोदी सरकारची भूमिका वेगळी आहे. त्यांच्या मते, इतका काळ एक तात्पुरती तरतूद कायम ठेवणे चुकीचं होतं.
३. चीन धोरण आणि १९६२ चा पराभव
नेहरूंचं चीन धोरण हे भाजपच्या टीकेचं लक्ष्य राहिलं आहे. नेहरूंनी चीनसोबत मैत्रीचं धोरण स्वीकारलं होतं. ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ ही घोषणा त्या काळात लोकप्रिय झाली. भारताने पंचशील करारावर भर दिला. नेहरूंचा विश्वास होता की, आशियातील दोन प्रमुख राष्ट्रे मिळून एक नवीन जग निर्माण करू शकतात. तथापि, १९६२ मध्ये चीनने भारतावर हल्ला केला आणि भारताचा युद्धात पराभव झाला. यामुळे नेहरूंच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला.
मोदी सरकार आणि भाजपचा असा युक्तिवाद आहे की, नेहरूंनी चीनवर गरजेपेक्षा जास्त विश्वास ठेवला आणि सीमा सुरक्षेकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. लष्कराची तयारी कमकुवत होती. तिबेटचा मुद्दाही या वादाशी जोडलेला आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, तिबेटवरील चीनच्या नियंत्रणाविरोधात भारताने ठाम भूमिका घेतली नाही. यामुळे चीनला भारतीय सीमेपर्यंत पोहोचता आले, ज्यामुळे नंतर सीमावाद निर्माण झाला. ही टीका आजही भाजपच्या राजकारणात दिसून येते. मोदी सरकार आपले सीमा धोरण मजबूत असल्याचे भासवते. त्यांचा दावा आहे की, आज भारताला प्रत्युत्तर कसे द्यायचे हे माहीत आहे.
४. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या जागेवरून वाद
नेहरूंवर आणखी एक आरोप असा केला जातो की, भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी जागा मिळू शकली असती, पण नेहरूंनी चीनला प्राधान्य दिले. इतिहासात हा दावा वादग्रस्त असून, यावर तज्ज्ञांमध्येही मतभेद आहेत. असे असूनही, भाजप हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करत आहे.
त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की नेहरूंनी भारताच्या हितापेक्षा आंतरराष्ट्रीय आदर्शवादाला प्राधान्य दिले. भारताला जागतिक महासत्ता बनण्याची संधी मिळू शकली असती, पण ती संधी गमावली गेली. हे पूर्णपणे सिद्ध होवो वा न होवो, त्याचा राजकीय परिणाम महत्त्वपूर्ण आहे. मोदी सरकार स्वतःला भारताच्या हिताला प्रथम स्थान देणारे नेतृत्व म्हणून सादर करते. ते ‘इंडिया फर्स्ट’चा पुरस्कार करते. या आधारावर, नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणावर अनेकदा आदर्शवादी आणि कमकुवत असल्याची टीका केली जाते.
५. समाजवादी आर्थिक मॉडेल आणि परवाना राज
स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी समाजवादी आर्थिक मॉडेलचा अवलंब केला. अवजड उद्योगांवर भर देण्यात आला, सार्वजनिक क्षेत्र बळकट करण्यात आले आणि नियोजित विकासाला सुरुवात झाली. पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आल्या. त्या काळात हे मॉडेल अनेक देशांमध्ये लोकप्रिय होते. भारत गरीब होता आणि खाजगी भांडवल दुर्मिळ होते. त्यामुळे, विकासाची जबाबदारी सरकारने घेतली. तथापि, याच मॉडेलमुळे पुढे परवाना-परवानगी राजचा उदय झाला. उद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारी परवानगी आवश्यक झाली. नोकरशाही वाढली आणि व्यवसाय मंदावला.
भाजप आणि मोदी सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, नेहरूंच्या आर्थिक धोरणांनी भारताच्या उद्योजकतेला दडपले. जर भारताने खुल्या बाजारपेठा आणि खाजगी गुंतवणूक लवकर स्वीकारली असती, तर विकासाला गती मिळाली असती. मोदी सरकार स्वतःला सुधारणावादी सरकार म्हणून संबोधते आणि स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया व खाजगी गुंतवणुकीवर भर देते. त्यामुळे, ते नेहरूंच्या आर्थिक मॉडेलला कालबाह्य आणि नियंत्रित मानतात.
६. संरक्षण सज्जतेला कमी महत्त्व देणे
संरक्षण सज्जतेला पुरेसे महत्त्व न दिल्याबद्दल नेहरूंवर टीकाही केली जाते. स्वातंत्र्यानंतर भारताने विकास, शिक्षण आणि संस्थांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. लष्करी आधुनिकीकरणाचा वेग मंद होता. भाजपचा असा युक्तिवाद आहे की, एका नवीन राष्ट्राने आदर्शवादासोबतच सुरक्षेवरही भर द्यायला हवा होता. १९६२ च्या चीन युद्धातील पराभव हा याच कमकुवतपणाचा परिणाम मानला जातो. मोदी सरकार आपल्या संरक्षण धोरणाचे वर्णन मजबूत असे करते आणि सीमावर्ती रस्ते, शस्त्र खरेदी, संरक्षण उत्पादन आणि सर्जिकल स्ट्राईक यांसारख्या उपक्रमांवर प्रकाश टाकते. त्या तुलनेत, नेहरूंचे धोरण सौम्य मानले जाते.
७. धर्मनिरपेक्षतेच्या व्याख्येवरून वाद
नेहरू धर्मनिरपेक्ष भारताचे पुरस्कर्ते होते. त्यांना धर्म आणि राज्य वेगळे ठेवायचे होते. त्यांनी आधुनिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्या भारताची कल्पना केली होती. भाजपचा आरोप आहे की, नेहरूंची धर्मनिरपेक्षता संतुलित नव्हती. त्यांच्या मते, त्या काळात बहुसंख्य समाजाच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा पुरेसा आदर केला गेला नाही. भाजप याला तुष्टीकरणाची सुरुवात असेही संबोधते.
मोदी सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करते. ते काशी, अयोध्या, उज्जैन आणि भारतीय परंपरेशी संबंधित इतर विषयांना राष्ट्रीय अभिमानाशी जोडते. त्यामुळे, नेहरूंचा धर्मनिरपेक्षतावाद आणि मोदींचे सांस्कृतिक राजकारण यांच्यात एक मोठे वैचारिक अंतर आहे.
त्यामुळे, असे म्हणता येईल की नेहरू आणि मोदी यांची तुलना ही केवळ दोन नेत्यांची तुलना नाही, तर ती दोन विचारप्रणालींचीही तुलना आहे. नेहरूंचा भारत संस्था, समाजवाद, अलिप्ततावाद आणि आधुनिकता यांवर आधारित होता. मोदींचा भारत राष्ट्रीय हित, सुरक्षा, बाजारपेठा, सांस्कृतिक ओळख आणि निर्णायक नेतृत्व यांवर भर देतो. मोदी सरकार ज्या निर्णयांना नेहरूंच्या चुका मानते, त्यांमध्ये काश्मीर, कलम ३७०, चीन धोरण, आर्थिक प्रारूप आणि संरक्षण सज्जता यांचा समावेश आहे. भाजपच्या मते, या निर्णयांनी भारताला दीर्घकाळ मागे खेचले. दुसरीकडे, नेहरू समर्थकांचे म्हणणे आहे की त्यांचे निर्णय तत्कालीन कठीण परिस्थितीत समजून घेतले पाहिजेत.
सत्य कदाचित या दोन्हींच्या मध्ये कुठेतरी दडलेले आहे. नेहरूंनी नव्या भारताचा पाया घातला. पण त्यांच्या अनेक धोरणांवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले गेले आहे. मोदी सरकार हेच प्रश्न आपल्या राजकारण आणि धोरणांचा आधार बनवते, आणि म्हणूनच आजही मोदी विरुद्ध नेहरू हा वाद सुरू आहे. हा वाद केवळ भूतकाळापुरता मर्यादित नाही. तो भारताच्या भविष्यातील वाटचालीशीही संबंधित आहे.