UDAN Scheme : देशातील अगदी सर्वसामान्य नागरिकाने विमानातून प्रवास करावा यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करत उडान योजना सुरू केली. रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम- उडे देश का आम नागरिक (RCS-UDAN) असे या योजनेला नाव देण्यात आले. मात्र, या योजनेला घरघर लागल्याचे दिसत आहे. कारण, प्रवाशांच्या संख्येत घट झाली आहे ज्याबद्दल संसदेच्या स्थायी समितीने काळजी व्यक्त केली आहे.
याबाबत विस्तृत माहिती देताना समितिने म्हटले आहे, की या योजनेत प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी अंतर्गत हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या 2021 22 मध्ये 33 लाख होती जी 2022-23 या आर्थिक वर्षात 31 जानेवारी 2023 पर्यंत केवळ 20 लाखांवर आली आहे. या समितीने उडान योजनेअंतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत घट झाल्याची कारणे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला विचारली आहेत. 2023-24 मध्ये या योजनेअंतर्गत प्रवाशांची संख्या पुन्हा तीस लाखांपर्यंत वाढविण्याची योजना सांगण्यासही समितीने मंत्रालयास म्हटले आहे.
हेही वाचा : मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; व्यापाऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा
समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, की 2017-18 मध्ये प्रादेशिक प्रवासी योजनेअंतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या 3 लाख होती जी 2018-19 मध्ये वाढवून 12 लाख झाली. 2019-20 मध्ये 31 लाख लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. 2020-21 मध्ये प्रवाशांची संख्या 15 लाखांवर आली पण, 2021-22 मध्ये ही संख्या पुन्हा 33 लाख झाली. परंतु, 2022-23 मध्ये या संख्येत घट होऊन केवळ 20 लाख प्रवासी उरले आहेत.
समितीने नमूद केले, की 2017-18 मध्ये योजनेसाठी तरतूद केलेल्या बजेट पैकी 100% निधी वापरण्यात आला. 2018-19 मध्ये 91.61%, 2019-20 मध्ये 108.26%, 2020-21 मध्ये 100%, 2021-22 मध्ये 98.62% वाटप केलेल्या बजेटचा वापर करण्यात आला.
2022-23 च्या सुधारित अंदाजानुसार 31 जानेवारी 2023 पर्यंत योजनेसाठी तरतूद केलेल्या बजेटपैकी केवळ 53.67% रक्कम वापरली जाऊ शकते. समितीने सांगितले की 2022-23 मध्ये या योजनेसाठी 1078.81 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती त्यापैकी केवळ 578.98 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
या योजनेवर ज्या गतीने पैसा खर्च होत आहे त्यामुळे वाटप करण्यात आलेला संपूर्ण पैसा वापरता येईल असे दिसत नाही असे समितीने म्हटले आहे. समितीने मंत्रालयाला कमी खर्चाचे कारण देण्यासही सांगितले आहे.
Mallikarjun Kharge : विक्रम-वेताळसारखे मोदी सरकारच्या मागे लागणार
संसदीय समितीने सांगितले की 2023-24 या योजनेमध्ये या योजनेसाठी 124.7 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेसाठी तरतूद केलेला अर्थसंकल्पीय निधी पूर्णपणे खर्च करण्याचा सल्ला देत समितीने मंत्रालयाला योजनेच्या चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
दरम्यान, 27 एप्रिल 2017 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजनेअंतर्गत दिल्ली शिमला दरम्यानच्या पहिल्या फ्लाईटला हिरवा झेंडा दाखवला सर्वसामान्य नागरिकांना विमानाने प्रवास करता यावा अशी त्यांची इच्छा असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले होते.
या योजनेअंतर्गत सरकार विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विमान प्रवासासाठी अनुदान देते जेणेकरून ते कमी खर्चात विमानाने प्रवास करू शकतील. या योजनेअंतर्गत सबसिडी दिली जाते आणि सेवा करात सूट दिली जाते. सध्या ही योजना दहा वर्षांसाठी लागू आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=7EZp9IFrVIU
