Supreme Court Decision On Stray Dogs : सर्वोच्च न्यायालयाने (Dogs) भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्यावर पुनर्विचार करताना 11 ऑगस्टच्या आपल्याच आदेशाला स्थगिती दिली. त्या आदेशा ज्यामध्ये म्हटले होते की पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना सोडले जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालायाने आतापर्यंत पकडण्यात आलेल्या कुत्र्यांना नसबंदी करून रेबीज नसल्यास सोडण्यात यावे. तसेच सर्व भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची आता आवश्यकता नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे.
त्याचबरोबर न्यायालयाने म्हटलं आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास मनाई असेल. यासाठी स्वतंत्र समर्पित आहार क्षेत्र तयार केलं जावं. दरम्यान, यापूर्वी 11 ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने कुत्र्यांच्या चाव्याव्दारे आणि रेबीजच्या घटना लक्षात घेता दिल्ली-एनसीआरमधील निवासी भागातून सर्व भटक्या कुत्र्यांना काढून 8 आठवड्यांच्या आत आश्रयस्थानांमध्ये पाठविण्याचे आदेश दिले. या कामात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला होता.
भटक्या श्वानांना पकडून आत टाका; विरोध करणाऱ्यांवर कारवाई करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. त्यानंतर 13 ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी कॉन्फरन्स ऑफ ह्युमन राईट्स (इंडिया) एनजीओच्या याचिकेवर सांगितले होते की, ते या प्रकरणाची वैयक्तिकरित्या चौकशी करतील. हे प्रकरण 3 न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश 3 मुद्दे
न्यायालयाने म्हटले आहे की, महानगरपालिकेला आदेशातील कलम 12, 12.1 आणि 12.2 चे पालन करावे लागेल. कुत्र्यांना जंतनाशक औषध, लसीकरण इत्यादी नंतर त्याच परिसरात पकडून सोडावे. परंतु आक्रमक किंवा रेबीज-संक्रमित कुत्र्यांना परत सोडले जाणार नाही.
न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की, सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास मनाई असेल. यासाठी स्वतंत्र समर्पित आहार क्षेत्र तयार करावे. त्यांनी सांगितले की, अयोग्य आहारामुळे अनेक घटना घडल्या आहेत.
न्यायालयाने पूर्वीच्या आदेशाचा (परिच्छेद 13) पुनरुच्चार केला आणि कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था या सेवांमध्ये अडथळा आणणार नाही अशी सुधारणा केली. तसेच, श्वानप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्थांना न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये अनुक्रमे 25 हजार रुपये आणि 2 लाख रुपये जमा करावे लागतील.
